देश

UP News: नए साल पर शराब के शौकीनों के लिए आई राहत भरी खबर! योगी सरकार ने दिया ये तोहफा

UP News: नए साल के जश्न और पार्टी को लेकर हर किसी को इंतजार रहता है. खासतौर पर जाम लड़ाने वालों के लिए रात भी पार्टी करने का एक शानदार अवसर भी होता है, ऐसे में अगर शराब से सम्बधित कोई भी खबर सामने आती है तो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होती है. ठीक ऐसे ही ये खबर भी तेजी से वायरल हो रही है. दरअसल योगी सरकार ने शराब के शौकीनों के लिए नए साल पर शानदार तोहफा दिया है. जश्न में कोई कमी न रह जाए, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक खुली रहेंगी. हालांकि 24 दिसम्बर को भी यह आदेश लागू हुआ था.

 

यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के एक्साइज विभाग की तरफ से जारी किया गया है. योगी सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि 31 दिसम्बर की रात को 11 बजे तक दुकानों पर शराब की बिक्री होगी. इसके तहत, देशी-विदेशी और बीयर की सभी दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी. तो वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए भी शराब को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है. मीडिया सूत्रों के मुताबिक, नोएडा या ग्रेटर नोएडा में घर या किसी सामुदायिक हॉल में आयोजित पार्टी में अगर बिना लाइसेंस के शराब परोसी जाती है तो यह नियमों का उल्लंघन होता है, तो वहीं इससे बचने के लिये अब आसान दरों पर लाइसेंस के लिये आवेदन करने की छूट दी गई है. इस सम्बंध में आबकारी अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं. पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुटने वाले लोगों की संख्या कम होती है और इसके लिए 4000 रुपये का शुल्क है. तो वहीं दूसरी श्रेणी के लाइसेंस के लिए 11,000 रुपये का शुल्क है और यह सामुदायिक हॉल, रेस्तरां या भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है.

ये भी पढ़ें- Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर के उद्घाटन पर 50,000 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान, इकॉनमी को मिलेगा दम

शराब को लेकर गुजरात में भी दी गई है राहत

बता दें कि शराब के शौकीनों को इससे पहले गुजरात में भी भाजपा सरकार राहत दे चुकी है. शुक्रवार को गुजरात की सरकार ने क्रिसमस से पहले ‘वैश्विक माहौल’ प्रदान करने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में शराब पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था, हालांकि इसको लेकर विपक्षी दलों ने खूब भाजपा सरकार का विरोध किया था. यहां तक कि विपक्षी नेताओं ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया था जो युवाओं को बर्बाद कर देगा. तो वहीं सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि, यह निर्णय उन उद्योगों के लिए लिया गया है जो राज्य के बाहर से आ रहे हैं.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

Recent Posts

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन अशोक पी. हिंदुजा ने की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

केंद्रीय मंत्री खट्टर ने भारत के बिजली और आवास क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए…

8 mins ago

चुनावी सभा से लौटे योगी तो कसे अफसरों के पेंच, कहा- जनहित के लिए बजट की कमी नहीं, परियोजनाओं को समय पर पूरा करें: मुख्यमंत्री

 चुनावी अभियान से वापस लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में…

2 hours ago

लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन, कई दिनों से AIIMS में चल रहा था इलाज

लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया. उन्होंने 72 वर्ष…

3 hours ago

सुनवाई में बाधा डाल रहे वकील को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश, अब अगली Hearing पर करना होगा ये काम

दिल्ली हाईकोर्ट ने कई चेतावनी के बावजूद सुनवाई में बाधा डालने को लेकर एक वकील…

3 hours ago

Rau’s Coaching case: फुटेज और सेटेलाइट इमेज सुरक्षित रखने की मांग, कोर्ट ने CBI को दिए ये निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी…

3 hours ago