जमात-ए-इस्लामी हिंद की केंद्रीय सलाहकार परिषद ने देश में बिगड़ती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई

Delhi: जमात-ए-इस्लामी हिंद की केंद्रीय सलाहकार परिषद की बैठक का आयोजन हुआ. जमात-ए-इस्लामी हिंद की केंद्रीय सलाहकार परिषद की यह बैठक देश में हो रहे बदलावों और तेजी से बिगड़ती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करती है। समाज में बढ़ती नफरत, धार्मिक स्वतंत्रता का सिमटता दायरा, अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं, पूजा स्थलों में बढ़ती असुरक्षा की भावना आदि खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं और देश के सामाजिक ताने-बाने को तेजी से कमजोर कर रही हैं। स्वार्थ और सांप्रदायिक नफरत पर आधारित राजनीति, धन की राजनीति में बढ़ती भूमिका, राष्ट्रीय नीतियों पर पूंजीपतियों का बढ़ता प्रभाव और राजनीति में आपराधिक मानसिकता वाले लोगों की बढ़ती संख्या देश को लगातार कमजोर कर रही है।

सरकार की नीतियों के प्रति जाहिर की चिंता

देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर करना और सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग के माध्यम से असहमति और विचारों की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिशें आम हो गई हैं और वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश की संपत्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसके लाभ से वंचित है। लोगों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता, देश की संपत्ति का कुछ ही हाथों में केन्द्रित होना तथा महंगाई और बेरोजगारी में लगातार हो रही वृद्धि और आर्थिक मंदी ने देश की जनता और विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं और किसानों में असंतोष को बढ़ा दिया है। सरकार की नीतियों के प्रति चिंता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

जमात-ए-इस्लामी हिंद के केंद्रीय सलाहकार परिषद के अनुसार, यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। जमात-ए-इस्लामी हिंद की केंद्रीय सलाहकार परिषद का मानना है कि इन समस्याओं के समाधान की असली जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए, यह लोगों से अपील करता है कि वे इस चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने प्रतिनिधियों को चुनते समय अपनी राय का उपयोग ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में करें जो देश के कल्याण और समाज की सेवा को प्राथमिकता देते हैं और समस्या का उपर्युक्त समाधान पेश कर सकते हैं।

जमात-ए-इस्लामी हिंद के केंद्रीय सलाहकार परिषद का यह भी मानना है कि चुनाव के मौजूदा माहौल में विपक्षी दलों को समान अवसर उपलब्ध नहीं कराने की शिकायतें किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक प्रवृत्ति है। इसी तरह, लोगों के बीच विभाजन पैदा करने वाले नफरत भरे भाषण और चुनावी नीतियां भारत के संविधान और देश के कानून का स्पष्ट उल्लंघन हैं और देश के लिए गंभीर व हानिकारक हैं। यह भारत के चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे कि इन चुनावों का संचालन न्याय और निष्पक्षता, देश के कानून और लोकतांत्रिक परंपराओं पर आधारित हो।

वैश्विक शांति इस समय गंभीर खतरे में

जमात-ए-इस्लामी हिंद की केंद्रीय सलाहकार परिषद की इस बैठक में महसूस किया गया कि वैश्विक शांति इस समय गंभीर खतरे में है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है. हालाँकि, वर्तमान में सबसे चिंताजनक स्थिति फिलिस्तीन पर पिछले छह महीने से जारी इजरायली आक्रामकता है। इजराइल लगातार फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जो बर्बर अपराध कर रहा है, उसने क्रूरता के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निस्संदेह, इज़राइल फ़िलिस्तीन में सबसे भीषण नरसंहार का दोषी है। पश्चिमी देशों सहित दुनिया भर में इस क्रूरता के ख़िलाफ़ जनाक्रोश और विरोध प्रदर्शन की अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य है। संबंधित सरकारों को जनता की बेचैनी पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। हालाँकि, इस संघर्ष में इज़रायली आक्रामकता को अधिकांश पश्चिमी देशों के शासकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है। साथ ही इस मामले में मुस्लिम देशों की उदासीनता बेहद दुखद है। फलस्वरूप इजराइल का सबसे क्रूर एवं अमानवीय चरित्र सामने आया है, जो विश्व के हालिया इतिहास में अभूतपूर्व है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निर्णायक कार्रवाई की अपील

जमात-ए-इस्लामी हिंद की केंद्रीय सलाहकार परिषद इज़राइल द्वारा फिलिस्तीन के मासूम लोगों, बच्चों और महिलाओं पर किए गए हमलों और उसके व्यवस्थित नरसंहार की कड़ी निंदा करती है। साथ ही यह मांग करता है कि पश्चिमी देश, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल को अपना अन्यायपूर्ण समर्थन बंद करें।

जमात-ए-इस्लामी-हिंद अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील करती है कि वे केवल बयानों और प्रस्तावों से ऊपर उठकर निर्णायक कार्रवाई करें और फिलिस्तीन में शांति सुनिश्चित करने और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए नरसंहारों की इस श्रृंखला को तुरंत रोकें। इसे फ़िलिस्तीन की पूर्ण स्वतंत्रता को बहाल करने में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और इज़राइल के युद्ध अपराधियों को भी दंडित करना चाहिए। जमात-ए-इस्लामी हिंद की केंद्रीय सलाहकार परिषद को भी लगता है कि अब यह संघर्ष सिर्फ इज़राइल और फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लिया है. इससे पूरा विश्व अशांति एवं आर्थिक संकट से ग्रस्त हो जायेगा। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र द्वारा तत्काल और निर्णायक कार्रवाई अनिवार्य हो गई है।

इसे भी पढ़ें: MSCB Bank Scam Case: मुंबई पुलिस ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी को दी क्लीन चिट

जमात-ए-इस्लामी हिंद की केंद्रीय केंद्रीय सलाहकार परिषद भारत सरकार से मांग करती है कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस विवाद को सुलझाने में अपनी भूमिका निभाए. जेआईएच केंद्रीय सलाहकार परिषद का मानना है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग फिलिस्तीन के पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं। इसलिए, यह भारत सरकार से फिलिस्तीनियों को भारतीय लोगों की सहायता, राहत के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने की अपील करता है।