UP: योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की, मंत्री एके शर्मा बोले- ओबीसी आरक्षण पर SC में जल्द सुनवाई की उम्मीद

UP: स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.

ओबीसी आरक्षण मामले पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के 24 घण्टे के अन्दर पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया. राज्य सरकार ने फैसले के 36 घण्टे के अन्दर ही सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दाखिल किया. नियमानुसार राज्य सरकार ने 27 फीसद आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने की व्यवस्था बनाई थी. उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद जल्द सुनवाई करेगी, यही उम्मीद है.

यूपी सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है- एके शर्मा

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है. बीजेपी की सरकार अनवरत समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है. शोषित, वंचित, पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार समर्पित है.

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मंत्री एके शर्मा ने साथ ही यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं एवं उम्मीदों का प्रदेश है. 2023 में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से राज्य में निवेश की नई कहानी लिखी जाएगी. देश और विदेश के इन्वेस्टर्स राज्य में निवेश करने को इच्छुक हैं. जैव-ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग एवं ऊर्जा विभाग निवेशकों के मदद के लिए हर स्तर पर तैयार है. उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश के विकास में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मील का पत्थर साबित होगा.

-भारत एक्सप्रेस