ओबीसी क्रीमीलेयर को लेकर 11 मार्च को दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमीलेयर मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित रह गए योग्य आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए.
बंगाल में मुस्लिम OBC ‘सफाया’! शुवेंदु सरकार ने 77 में से 65 मुस्लिम जातियां लिस्ट से हटाईं, ममता राज में 90% थीं अब सिर्फ इतनी जातियां बचीं
West Bengal OBC reform: पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण और सूची में बड़ा बदलाव किया है. मुस्लिम समुदाय की 12 जातियां ही अब ओबीसी सूची में शामिल हैं.
बंगाल में भी लागू होगा UCC! विधानसभा में पास हुए तीन बिल, आखिर क्यों विपक्ष इसे बता रहा तानाशाही?
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच तीन अहम बिल पास किए, जिनमें ओबीसी आरक्षण में सुधार, अपराधियों को 12 महीने तक हिरासत में रखने वाला 'एंटी-गुंडा बिल' और दंगाइयों से हर्जाना वसूलने का कानून शामिल है.
ओबीसी आरक्षण और क्रीमीलेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने में सरकारी, पीएसयू और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन है, जिसे अनुचित नियमों से नहीं बदला जा सकता.
वर्ष 2022 में गठित जे. के बांठिया आयोग को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पार्टी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में गठित जे. के. बांठिया आयोग को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है.
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव लंबित, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारते हुए 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामलों पर भी स्पष्ट किया कि आरक्षण कानून और आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही लागू होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में OBC आरक्षण पर लगाई रोक, कहा- 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं देने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को स्थानीय निकाय चुनावों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं देने का स्पष्ट निर्देश दिया है.
OBC Reservation: तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर लगी रोक जारी
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार को बड़ा झटका देते हुए ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी पर हाई कोर्ट की लगाई रोक को बरकरार रखा है. कोर्ट ने साफ कहा कि भारत में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती.
सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में नवंबर के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया है. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर सुनवाई को नवंबर के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में लंबित सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण कानून के अनुसार सुनिश्चित करने और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया.
