UP Nikay Chunav: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके निर्णय और निर्देशों का स्वागत करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण और संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करते हुए हम राज्य में निकाय के चुनाव कराएंगे. जैसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है उनकी मंशा के अनुसार 2 दिन में हम इस का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे.

हम अपना काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 2 दिन में करेंगे. उसके बाद की ज्यादातर प्रक्रिया चुनाव आयोग की होती है. चुनाव आयोग अपना टाइम टेबल जारी करेगा, लेकिन अब देरी की कोई वजह नहीं है. भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है.

नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि हमने जो पिछला नोटिफिकेशन किया था वह भी ओबीसी वर्ग को 27 फीसद आरक्षण देने के साथ हुआ था. लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए ही लोग हाईकोर्ट गये और रायबरेली जिले की एक सीट को अनारक्षित कराने के लिए कोर्ट में यह तक कह दिया कि निकाय चुनाव बिना आरक्षण दिए ही करा दिया जाए.

एके शर्मा ने कहा कि यह बात सबको पता है और हाईकोर्ट के आदेश में ब्लैक एंड वाइट में लिखी हुई है. समाजवादी पार्टी के लोगों को उसे पढ़ना चाहिए. मुख्यमंत्री, मैं खुद लगातार यह कहते रहे कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे. पहले दिन से हमारा यह स्टैंड रहा, उस बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो निर्देश दिए थे जो मानने योग्य थे जिसमें ओबीसी आयोग के गठन के लिए कहा था. उसको हमने तुरंत गठन किया, लेकिन साथ ही बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के हाईकोर्ट के जो डायरेक्शन थे जो सपा की वजह से दिया था.

एके शर्मा ने कहा कि उस डायरेक्शन को ना मानते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए. सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को समझा और ओबीसी आरक्षण के साथ आयोग की रिपोर्ट लेकर चुनाव कराने का कहा. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट को भी माना. इन सारी समस्याओं की जड़ समाजवादी पार्टी थी. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समस्त वर्गों को नियमानुसार आरक्षण देते हुए निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके किया. वहीं देर शाम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.

-भारत एक्सप्रेस