Raksha Bandhan पर योगी सरकार का बहनों को तोहफा, 14 जिलों में दो दिन रहेगी फ्री बस सेवा

Raksha Bandhan-2023: रक्षा बंधन पर योगी सरकार ने बहनों को खास तोहफा दिया है. पिछले साल की तरह ही इस बार भी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया गया है. लगातार दो दिन तक महिलाएं मुफ्त बस यात्रा करके अपने भाई को रक्षासूत्र बांधने के लिए जा सकती हैं. इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त दो तारीख 30 व 31 अगस्त को है. इसलिए योगी सरकार ने दो दिन के लिए मुफ्त यात्रा का उपहार बहनों को दिया है.

फ्री बस सेवा के सम्बंध में परिवहन निगम जल्द ही दिशा-निर्देश जारी कर सकता है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 से रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है, ताकि बहनों को अपने भाइयों के पास पहुंचने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इस सम्बंध में सिटी बस के एमडी आरके त्रिपाठी ने बताया कि इस बार दो दिन मुफ्त बस यात्रा की उम्मीद है. लखनऊ के साथ ही 14 शहरों कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, मथुरा-वृंदावन,गाजियाबाद,झांसी, शाहजहांपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं बरेली में संचालित सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों में महिलाएं मुफ्त में रक्षाबंधन के दिन सफर कर सकेंगी और अपने भाइयों के घर जाकर रक्षासूत्र बांध सकेंगी.

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बहनों को उपहार मिलना तय है

वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, “रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा का उपहार मिलना तय है. एक दिन यानी 24 घंटे वह मुफ्त प्रदेश भर में कहीं भी आ-जा सकेंगी. ” उन्होंने ये भी जानकारी दी कि, इस बार दो दिन रक्षाबंधन होने की सम्भावना को देखते हुए, मुख्यमंत्री मुफ्त यात्रा की अवधि बढ़ाकर दो दिन कर सकते हैं. जल्द ही इस सम्बंध में परिवहन निगम के अधिकारी आदेश जारी करेंगे.

पिछले वर्ष इतने लाख महिलाओं ने की थी मुफ्त यात्रा, कोरोना में भी उठाया था लाभ

बता दें कि रक्षाबंधन के दिन रोडवेज की सभी बसों में एक से लेकर दो दिन तक तक महिलाएं मुफ्त में यात्रा करती हैं. मीडिया सूत्रों के मुताबिक, 2017 व 2018 में 11-11 लाख से अधिक महिलाओं ने इसका लाभ उठाया था तो वहीं पिछले वर्ष यह संख्या बढ़कर 22 लाख तक पहुंच गई थी. तो वहीं कोरोना महामारी के दौरान पड़े रक्षाबंधन त्योहार के दिन भी सात से 10 लाख महिलाओं ने मुफ्त बस सेवा का लाभ उठाया था. तो वहीं निगम व सरकार ने 2017 से 2022 के बीच इस सुविधा को बहनों तक पहुंचाने के के लिए 54 करोड़ रुपये वहन किए थे.

-भारत एक्सप्रेस