धामी सरकार के खनन सुधार: उत्तराखंड को केंद्र सरकार से फिर मिले ₹100 करोड़, बना देश में नंबर-1

उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रभावी सुधारों के दम पर एक बार फिर केंद्र सरकार से बड़ी प्रोत्साहन राशि हासिल की है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य को यह महत्वपूर्ण सफलता मिली है. सरकार के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत, माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में बेहतरीन काम करने के लिए उत्तराखंड को ₹100 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है.

कुल ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

यह दूसरी बार है जब राज्य को खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए केंद्र से इतनी बड़ी राशि मिली है. इससे पहले, अक्टूबर 2025 में, राज्य को एसएमआरआई (SMRI) रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर भी ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है. इस प्रकार, खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतियों और समयबद्ध सुधारों की बदौलत उत्तराखंड को अब तक कुल ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो चुकी है, जो राज्य के लिए एक बड़ी वित्तीय मजबूती है.

माइनर मिनरल रिफॉर्म्स में देश में प्रथम

केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 18.11.2025 को जारी ताज़ा कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश सुधारात्मक कार्यवाहियों को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया है. विशेष रूप से, राज्य ने माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित 7 में से 6 प्रमुख सुधारों के मानदंड़ को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके कारण राज्य ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. केंद्र सरकार ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और सुधारों को लागू करने में अग्रणी है.

राजस्व का मुख्य स्रोत और रोज़गार में वृद्धि

उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी, व्यवसाय-हितैषी और सुदृढ़ प्रबंधन वाली नीतियों ने राज्य के राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि की है. खनन विभाग के बेहतर प्रबंधन और नई नीतियों ने सरकारी खजाने को मजबूत करने के साथ-साथ प्रदेश में खनन कारोबार से जुड़े लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. इसके अलावा, स्थानीय लोगों और सरकारी कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण सामग्री भी सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रही है, जिससे राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है.

केंद्र के आदेश में नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड शामिल थे, जिनमें उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर दर्ज किया गया है. बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर नीति निर्माण और समयबद्ध सुधारों की वजह से उत्तराखंड अब देश के खनन परिदृश्य में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बना रहा है. यही कारण है कि उत्तरप्रदेश, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य भी अब उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.