दिलचस्प स्कीम के बावजूद 2019 में कांग्रेस को मिली थी हार, अब फिर उठा उसी योजना का मुद्दा, जानें इसके बारे में सबकुछ

Congress 2024 Election Plan: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले 14 जनवरी से 20 मार्च के बीच मणिपुर से महाराष्ट्र में भारत न्याय यात्रा निकालने की बात कही है. 66 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा देश के 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेगी. इस बीच कांग्रेस ने न्याय योजना लागू करने का एक बार फिर ऐलान किया है. बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में जारी अपने घोषणापत्र में भी कांग्रेस ने इस योजना को लागू करने की बात कही थी, हालांकि जनता ने इस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया था और कांग्रेस पार्टी 2019 में बुरी तरह हारी थी. आखिर ये योजना क्या है, चलिए आज हम आपको बताते हैं.

कांग्रेस के 2019 के घोषणापत्र की बात करें तो न्याय स्कीम का ऐलान काफी देर बाद किया था, जिसके चलते यह स्कीम आम जनता के बीच ज्यादा अपनी जगह नहीं बना सकी थी. इसके चलते ही पार्टी को महज 52 सीटों पर जीत मिली थी. पिछले चुनाव की अपना गलती से सबक लेकर अब कांग्रेस अभी से न्याय योजना का जिक्र करने लगी है.

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क्या है न्याय योजना

दरअसल कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल 2019 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था. नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी भी इसके समर्थन में थे. उनके अलावा भी कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने बेहतरीन बताया था. राहुल गांधी ने ऐलान किया था, कि पार्टी अगर सरकार में आती है तो फिर उनकी सरकार हर साल 5 करोड़ गरीब परिवारों को 72हजार रुपये प्रदान करेगी.

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खड़गे ने फिर किया है ऐलान

राहुल गांधी की वो 2019 की योजना अब फिर ट्रेंड में आ गई है क्योंकि काग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया है कि अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है तो ऐसा बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट लागू करेगी, जिसके तहत महिलाओं को सालाना 60 से 70 हजार रुपये दिए जाएंगे. मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह अहम ऐलान आरएसएस के गढ़ यानी नागपुर में कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान किया था.

-भारत एक्सप्रेस