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बलात्कारियों को मौत की सजा के लिए विधानसभा में पारित करेंगे विधेयक: ममता बनर्जी

आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, “बलात्कारियों को मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही एक विधेयक लाया जाएगा.”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक बयान में कहा, “उनकी सरकार बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित करेगी. यह विधेयक 10 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा. हम इसे राज्यपाल के पास भेजेंगे और अगर वह विधेयक पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे.”

ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस के मौके पर कहा, “यह विधेयक पारित होना ही चाहिए. इस बार वह (राज्यपाल) जवाबदेही से नहीं बच सकते.” उन्होंने पूछा कि बलात्कारियों को फांसी क्यों नहीं दी जानी चाहिए.

टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के बयानों का जिक्र करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने आरजी कर मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा करते हुए कहा, “सीबीआई को मामला सौंपे जाने के बाद जांच की प्रगति बर्बाद हो गई है.”

इससे पहले ममता बनर्जी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल पुलिस की सराहना की थी. उन्होंने कहा था, “मैं अपनी पुलिस को सलाम करती हूं. उन्होंने खुद पर हमला होने के बावजूद भी संयम बनाए रखा. वे भाजपा के जाल में नहीं फंसे, जो शवों पर राजनीति कर रही है.”

मुख्यमंत्री ने बंगाल के जूनियर डॉक्टरों से भी अपील की कि वे इलाज के लिए वहां जाने वाले मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर लौट आएं.

साथ ही ममता बनर्जी ने बलात्कार और हत्या की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, “अब यह देखना बाकी है कि मामले में आगे की कार्रवाई में कोई चूक न हो. इसलिए हम चाहते हैं कि जांच जल्दी पूरी हो ताकि मामले की सुनवाई तेजी आ सके.”

बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर रेप और मर्डर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. इस मामले में सीबीआई कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र भूमि अधिग्रहण मामले में SC ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार, राजस्व एवं वन विभाग के Additional Chief Secretary को किया तलब

-भारत एक्सप्रेस

Vikash Jha

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