नई दिल्ली – पाकिस्तान में सदी की सबसे भयानक बाढ़ ने अब दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की थी। हालात अफसोसनाक मुकाम तक आ पहुंचे हैं। करीब 70 फीसदी पाकिस्तान बाढ़ में डूब चुका है..अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए हैं..तमाम देश पाकिस्तान के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं।सबसे महत्त्वपूर्ण पहल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने की है। वे निजी तौर पर पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। गुतारेस ने पाकिस्तान के लिए 16 करोड़ डॉलर की मदद जुटाने का दावा किया है।
संयुक्त राष्ट्र भोजन, साफ पानी और अन्य आपातकालीन राहत आपूर्ति प्रदान करके बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान की मदद कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के सहयोगी प्रवक्ता एरी कानेको ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि संयुक्त राष्ट्र की टीम ने मानवीय सहयोगियों के साथ 300,000 लोगों को भोजन सहायता और 55,000 लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया है।
कानेको ने बताया कि हमारे सहयोगियों ने प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए 14 मोबाइल क्लीनिक भी तैनात किए हैं।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की टीम और मानवाधिकार सहयोगियों ने देश में शरणार्थी और मेजबान समुदायों को टेंट, प्लास्टिक तिरपाल, खाना पकाने के स्टोव, कंबल, सोलर लैंप और स्लीपिंग मैट समेत 71,000 से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री वितरित की है।
कानेको ने बताया कि क्योंकि बाढ़ स तमाम सड़कें टूट गयी हैं , बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है इसलिए राहत सामग्री पहुंचाने में भारी मुश्किलें पेश आ रही हैं।, कुल मिलाकर 5,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें और 243 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
प्रवक्ता के अनुसार, पाकिस्तान में 11 लाख से अधिक घर गिर चुके हैं। कुल 470,000 से अधिक लोग शिविरों में रह रहे हैं।
रिकॉर्ड मॉनसून बारिश ने पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से को जलमग्न कर दिया है। जून के बाद से एक हजार से अधिक लोगों की जान चली गई है। फसलें बर्बाद हो गई हैं और 10 लाख से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
–आईएएनएस
US Midterm Elections 2026: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के 57 उम्मीदवारों ने…
दिल्ली में वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा. 33…
गोरखपुर में बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा’ के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन…
नीति आयोग में अण्डमान-निकोबार के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने विकास मॉडल प्रस्तुत किया. हवाई…
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का फैसला- राज्यों को सेल्स टैक्स पर…
केंद्र सरकार ने 2,814 करोड़ रुपये की 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए…