अरविंद केजरीवाल
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में कथित आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर अर्जी पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह की कोर्ट 4 जून को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
केजरीवाल ने अपने पासपोर्ट ने नवीनीकरण के लिए एनओसी की मांग करते कोर्ट में याचिका दाखिल की है. केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि उनके पासपोर्ट की अवधि 2018 में समाप्त हो गई थी और उन्होंने 10 साल के लिए इसके नवीनीकरण की अपील करते हुए यह अर्जी दाखिल किया है.
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वह कथित शराब घोटाले से संबंधित भ्र्ष्टाचार के मामले में आरोप तय करने पर बहस के लिए तैयार है. दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है. बता दें कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं.
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में सत्ता में रहते हुए पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर नई शराब नीति बनाई और इसमें चुनिंदा लोगों को लाभ पहुचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया. इसके बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसे मिले, जिनका उपयोग चुनाव में किया गया. ईडी इस मामले में पैसे के हेरफेर को लेकर जांच कर रही है. वही सीबीआई रिश्वत के लेन देन और नेताओं के भ्र्रष्ट आचरण की जांच कर रही है.
दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और भ्र्ष्टाचार को लेकर सीबीआई से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद इसे 2022 में रदद् कर दिया गया था. बतादें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था और उन्हें 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.
-भारत एक्सप्रेस
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