निशिकांत दुबे
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर दिए गए बयान के बाद उठा तूफान थमने का नाम नही ले रहा है. एक ओर जहां विपक्षी पार्टियां इसको लेकर लगातार आवाज उठा रही है. वही इसको लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन को तीन वकीलों, शिव कुमार त्रिपाठी, वकील अनस तनवीर और वकील ब्रजेश सिंह ने पत्र लिखा है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र याचिका भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा की ओर से दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट में पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिताभ ठाकुर ने दायर की है. अमिताभ ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से डायरी नंबर 21177/2025 भी मिल गया है.
अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक मीडिया इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी तमाम टिप्पणियां की थी. इनमें कई ऐसी बातें थी जो कोर्ट के क्रियाकलापों के प्रति एकेडमिक टिप्पणी के रूप में देखी जा सकती हैं, किंतु इसके विपरीत के रूप में देखी जा सकती है, किंतु इसके विपरीत कई टिप्पणियां स्पष्ट रूप से अवमानना पूर्ण थी.
बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा. दुबे ने पोस्ट में लिखा, “कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा, तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए.”” इसके बाद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लेकर एक और विवादित बयान दे डाला. उन्होंने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ही जिम्मेदार है.
उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार भी वही है. वही बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है.
इन दोनों नेताओं के बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका एवं सीजेआई संजीव खन्ना पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है. पार्टी ऐसे बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती और न ही ऐसे बयानों का समर्थन करती है. बीजेपी सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान करती है.
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-भारत एक्सप्रेस
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