Calcutta High Court: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा है. कोर्ट अभिषेक बनर्जी को 29 जनवरी 2027 तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान किया है. साथ ही कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही में किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दिया है.
हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायिक आदेशों से असहमति होने पर संबंधित पक्ष को हाई कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए, न कि न्यायपालिका के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई सांसद इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसके समर्थकों के बीच क्या संदेश जाता है, इसपर विचार किया जाना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कथित टिप्पणियों को लेकर नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन केवल इस आधार पर अंतरिम संरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऐसा कोई बदलाव या नया तथ्य सामने नहीं रख सकी, जिससे यह साबित हो कि अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत जारी रखने से इनकार किया जाना चाहिए. साथ ही, राज्य सरकार यह भी साबित नहीं कर पा रही है कि अभिषेक बनर्जी ने जांच में सहयोग नहीं किया है.
कोलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के निजी सहयोगी सुमित रॉय की चार मामलों में अंतरिम सुरक्षा की याचिका खारिज कर दिया था. इसके बाद बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि न्याय सत्तारूढ़ दल का निजी विशेषाधिकर नहीं हो सकता. उनका आरोप था कि राहत भाजपा नेताओं और उनके करीबियों के लिए रखी गई है, जबकि विपक्ष संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा जाता है. अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन, कालितला पुलिस स्टेशन और विष्णुपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है. कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि शिकायत करने वालों में से एक नए कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो बार चुनाव लगा था और दोनों बार चुनाव हार गए थे. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य के अलग-अलग थानों में बनर्जी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरी सुरक्षा और इन एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया था. इससे पहले कोर्ट ने बिधाननगर साइबर पुलिस “डीजे” को लेकर उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के मामले में वॉइस सेंपल देने का निर्देश दिया था.
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा था कि अदालत ने अभिषेक बनर्जी को किसी भी कड़ें एक्शन से सुरक्षा दी है, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि वो पहले ही मान चुके है कि शिकायत वाले वीडियो में उन्हीं की आवाज है. ऐसे में उन्हें खुद जाकर सैपल देने की क्या जरूरत है? इसपर राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने सवाल उठाया था कि बिना फॉरेंसिक जांच के जांच अधिकारी इस बात को लेकर कैसे पक्का हो सकते है? इसपर कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा था.
यह भी पढ़ें-एक तरफ सरकार का बहुमत, दूसरी तरफ जज के बेटे पर सवाल… जानें क्यों उलझा चुनाव आयुक्त नियुक्ति केस
-भारत एक्सप्रेस
इंडिगो के दिसंबर 2025 के उड़ान संकट के बाद DGCA से मुक्त किए गए चार…
CEC Appointment Case: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून से जुड़े…
Mohammed Mazin Deported: शादी का झांसा देकर 14 महिलाओं का शोषण और करोड़ों की ठगी…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2026 को एक्स पर स्कंद पुराण के काशी खंड…
Indian Railway Video: बाइक या कार का राउंड मांगते तो आपने कई लोगों को देखा…
Indian Bank Credit Card: इंडियन बैंक अपने ग्राहकों को IB भारत और IB गोल्ड क्रेडिट…