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फ्लैट खरीदने के साथ अपने आप नहीं मिलता पार्किंग का हक: कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ किया नियम

अगर आप नया फ्लैट खरीद रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो पार्किंग को लेकर कागजी कार्रवाई जरूर जांच लें. कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में साफ किया है कि सिर्फ फ्लैट खरीद लेने से पार्किंग का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता. इसके लिए सेल डीड या एग्रीमेंट में साफ तौर पर इसका जिक्र होना जरूरी है. यह मामला पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड के गोल्फ ग्रीन अर्बन कॉम्प्लेक्स के अपार्टमेंट नंबर 3A से जुड़ा है, जिसे पहले जयंत कुमार बसु और अनीता बसु ने खरीदा था और नवंबर 1992 में 7,000 रुपये जमा कर कार पार्किंग के लिए आवेदन किया था.

क्या था पूरा मामला?

हाउसिंग बोर्ड ने 18 दिसंबर 1992 को BG-3 पार्किंग की अस्थायी मंजूरी दी और 29 अक्टूबर 1997 को BG-9 पार्किंग देने का निर्णय लिया. इससे पहले 30 मार्च 1993 को बसु दंपति ने रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए फ्लैट श्रवण कुमार अग्रवाल को बेच दिया था और अलग पत्र में पार्किंग सौंपने का भरोसा भी दिया था.

श्रवण कुमार ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, 1882 की धारा 8 के तहत पार्किंग का हक मांगते हुए जरूरी कीमत, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने की पेशकश की, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने विरोध किया कि सेल डीड में पार्किंग का जिक्र नहीं है और पुराने मालिकों के नाम आवंटन भी पूरा नहीं हुआ था.

हाई कोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि खरीदार यह साबित नहीं कर सके कि पार्किंग फ्लैट का ऐसा अभिन्न हिस्सा है, जिसका अधिकार फ्लैट ट्रांसफर के साथ स्वत: मिल जाए, साथ ही आवंटन पूरा न होने की शिकायत पुराने मालिकों की हो सकती है.

इस फैसले से खरीदारों को सीख लेनी चाहिए कि केवल जुबानी या अलग पत्र के भरोसे न रहें, बल्कि पार्किंग की जगह, आवंटन और उससे जुड़ी शर्तों का स्पष्ट उल्लेख रजिस्टर्ड सेल डीड या दस्तावेजों में जरूर कराएं.

यह भी पढ़ें: नीट पेपर लीक केस: किन 14 लोगों पर तय हुए आरोप? कबूलने से इनकारा, अब जानें आगे का रास्ता

-भारत एक्सप्रेस

Vaibhav Gupta

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