आयुष्मान भारत कार्ड के बावजूद इलाज के लिए 25 हजार की वसूली, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत कार्ड होने के बावजूद एक 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक से जांच व अस्पताल में एडमिशन के लिए राशि वसूलने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग तथा पश्चिम विहार के एक्शन बालाजी अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जस्टिस रजनीश कुमार ने इस मामले में सभी को 8 जुलाई से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

यह याचिका रमिंदर सिंह नामक एक वरिष्ठ नागरिक ने दायर की है. दायर याचिका में कहा गया है कि 10 जून को सीने में दर्द हुआ और बेचैनी महसूस होने लगी तो वह पास के अस्पताल चला गया. वहां के डॉक्टरों ने सीटी स्कैन व ईसीजी कराने के अलावा अन्य कई टेस्ट कराने को कहा. वहां से उसे आईसीयू ले जाया गया तो उसने अपने पास आयुष्मान भारत कार्ड होने की बात कही.

सीने में दर्द के बाद अस्पताल पहुंचे, जमा कराए ₹25,000

याचिकाकर्ता ने कहा कि जब सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड दिया है तो उसका लाभ सभी जांच के लिए भी दिया जाए. उस कार्ड को वास्तविक तौर पर लागू कराया जाए और उससे वसूला गया रुपये वापस दिलाया जाए. उसने इस बाबत कोर्ट से उचित दिशा निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया है.

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