सत्येंद्र जैन केस में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन ने इस याचिका पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 3 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

मुख्य याचिका में जैन ने इस आधार पर आरोपों पर बहस स्थगित करने की मांग की है कि मामले में जांच अभी पूरी नहीं हुई है और न्याय के हित में यह होगा कि आरोपों पर बहस जांच पूरी होने के बाद  ही सुनी जाए. ईडी की ओर से दायर याचिका में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है. यह रोक तबतक लगाने की मांग की है जबतक इस मामले में एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती है.

सत्येंद्र जैन को मिली थी अंतरिम जमानत

बता दें कि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देते हुए कहा था कि जैन लंबे समय से जेल में बंद है. ट्रायल पूरा होने की जल्द कोई संभावना नहीं है. सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी. वह 10 महीने तक जमानत पर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सत्येंद्र जैन ने 18 मार्च को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था.

ईडी की चार्जशीट में कई नाम शामिल

27 जुलाई 2022 को ईडी ने सत्येंद्र जैन सहित छह आरोपियों और चार कम्पनियों को आरोपी बनाया था. ईडी ने चार्जशीट में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, सुनील कुमार जैन, अजित कुमार जैन मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है. जैन पर सीबीआई ने भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर रखा है. उनपर 2015 से 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

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-भारत एक्सप्रेस