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मिस्ट्री होगी रिवील! निक्की मर्डर केस से जुड़े 3 कानून से बच नहीं पाएंगे दोषी; कितनी मिलेगी सजा?

Nikki Murder Case: कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कथित दहेज के लिए निक्की महिला को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई. घटना के बाद से ही इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं. मर्डर मिस्ट्री लगातार मिस्टीरियस बनती जा रही है. इस बीच देश में ऐसी घटनाओं को लेकर चर्चा होने लगी है. जिससे में NCRB के आंकड़ों के साथ ही दहेज को लेकर कानून के प्रावधान पर भी बात हो रही है. आइये ऐसे में हम आपको बताते हैं देश में ऐसी घटनाओं को रोकने और उनपर कार्रवाई करने के लिए कौन-कौन से कानून हैं और इनके क्या प्रावधान हैं?

निक्की मर्डर केस (Nikki Murder Case Update) जैसी दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने कई कड़े कानून बनाए हैं. इन कानूनों के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है. अगर कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है या दहेज के लिए किसी महिला को प्रताड़ित करता है, तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है.

दहेज को लेकर कानून के प्रावधान (Dowry laws in India)

दहेज प्रथा हमारे समाज में एक बड़ी समस्या है, जिसे खत्म करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं. इन कानूनों के तहत दहेज लेना और देना, दोनों ही अपराध माना जाता है. अगर किसी महिला की मौत शादी के 7 साल के भीतर किसी चोट, जलने या असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है और पता चलता है कि मौत से पहले उसके पति या रिश्तेदार ने उसे प्रताड़ित किया था, तो इसे दहेज हत्या माना जाता है.

  • दहेज प्रतिषेध कानून, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961)
  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (Bharatiya Nyay Sanhita Section 80)
  • बीएनएस की धारा 85 (Bharatiya Nyay Sanhita Section 85)

दहेज प्रतिषेध कानून, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961)

दहेज प्रतिषेध कानून, 1961 के तहत दहेज लेना या देना दोनों ही अपराध है. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 15 हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा, अगर सास-ससुर या कोई रिश्तेदार दहेज की मांग करता है, तो 6 महीने की कैद और 10 हजार जुर्माने का प्रावधान है। साल 2022 में इसके 13,479 केस दर्ज हुए थे.

भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (Bharatiya Nyay Sanhita Section 80)

भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (BNS Section 80) के तहत शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की मौत असामान्य परिस्थिति में होने पर दहेज हत्या माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर पति और ससुराल वालों को 7 साल की जेल हो सकती है, जिसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है. साल 2022 में इसके 6,450 मामले दर्ज किए गए थे.

बीएनएस की धारा 85 (Bharatiya Nyay Sanhita Section 85)

भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 महिला को पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता से बचाती है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है. साल 2022 में इसके 1.40 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे. यह धारा IPC में धारा 498A हुआ करती थी.

दहेज के खिलाफ कानून एक मजबूत ढाल

निक्की मर्डर केस (Nikki Murder Case News) जैसी घटनाओं के खिलाफ यह कानून एक मजबूत ढाल हैं, जो महिलाओं को हिंसा और उत्पीड़न से बचाते हैं. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80 और पहले की IPC धारा 498A जैसे प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि न सिर्फ पति, बल्कि ससुराल वाले भी क्रूरता और दहेज की मांग के लिए जवाबदेह हों. यह जरूरी है कि समाज का हर वर्ग, विशेषकर महिलाएं, इन कानूनों के बारे में जागरूक हों. ऐसे में कानून अपना काम के साथ देश के हालात में भी सुधार होगा. अगर हर आदमी जागरूक होगा तो देश में निक्की मर्डर केस जैसी घटनाएं रुक पाएंगी.

Shyamdatt Chaturvedi

श्यामदत्त चतुर्वेदी एक अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं. वर्तमान में नोएडा 'भारत एक्सप्रेस' में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्यामदत्त ने हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. इससे पहले उन्होंने जी न्यूज, ईटीवी भारत, टीएफआई मीडिया, वे2न्यूज और सैफायर मीडिया लिमिटेड (इंडिया डेली लाइव) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उन्होंने स्थानीय पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक की व्यापक कवरेज की. उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक (BJMC) करने के बाद, प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री (M.A.) हासिल की है.

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