संसद सुरक्षा चूक मामला: चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 जनवरी तक बढ़ी

पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले में जेल में बंद चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि को 17 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट सभी छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और आरोपी ललित झा की आरोप मुक्त करने की मांग वाली अर्जी पर 17 जनवरी को सुनवाई करेगा.

दो आरोपियों को मिली जमानत

दिल्ली पुलिस ने ललित झा द्वारा आरोप मुक्त करने की मांग वाली अर्जी का विरोध किया है. इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने दोनों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना ही गवाहों को प्रभावित नही करेंगे और ना ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तार आरोपी खुद की तुलना भगत सिंह जैसे शहीदों से नहीं कर सकते है.

संसद देश का गौरव- कोर्ट

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आरोपियों पर युएपीए के तहत मामला क्यों दर्ज किया गया. कोर्ट ने कहा था कि कोई भी संसद भवन में शरारत या ऐसा कुछ नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा था कि संसद देश का गौरव है.

ऐसे में कोर्ट को सारी चीजों पर ध्यान देना होगा. इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है. पिछली सुनवाई के दौरान एएसजी चेतन शर्मा ने कहा था कि ये घटना 2001 के संसद पर हमले की बरसी के दिन घटी है. तब कोर्ट ने पूछा था कि धुंए का कनस्तर को सुरक्षा जांच और मेटल डिक्टेटर से गुजरा होगा. मतलब उसमें मेटल नहीं था.

कब दाखिल हुआ मामला?

इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है. जिसमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद का नाम शामिल है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आरोपियों में खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120 बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था.

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-भारत एक्सप्रेस