केंद्रीय बजट से पहले कैट ने दिए व्यापारियों के हित में बड़े सुझाव

कोमल शर्मा, दिल्ली

Budget 2026: आगामी केंद्रीय बजट को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देशभर के व्यापारियों की ओर से कई अहम सुझाव भेजे हैं. कैट ने छोटे व्यापारियों के लिए ट्रस्ट आधारित व्यापार व्यवस्था लागू करने, सिंगल विंडो कंप्लायंस सिस्टम बनाने, अनावश्यक नोटिस और निरीक्षण पर रोक लगाने तथा व्यापारिक कानूनों को डिक्रिमिनलाइज़ करने की मांग की है. साथ ही हर जिले में अधिकारियों और व्यापारियों की संयुक्त समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है ताकि समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके.

वन नेशन-वन लाइसेंस-वन रजिस्ट्रेशन

कैट ने ‘वन नेशन-वन लाइसेंस-वन रजिस्ट्रेशन’ की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विज़न को आगे बढ़ाते हुए कैट ने पारंपरिक व्यापार को आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इंसेंटिव स्कीम, डिजिटल उपकरणों पर सब्सिडी और टैक्स छूट देने तथा ‘डिजिटल दुकान मिशन’ शुरू करने का सुझाव दिया है.

ई-कॉमर्स पर सख्त नियम

कैट ने ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स में भारी डिस्काउंटिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग और विदेशी फंडिंग से पैदा हो रही अनुचित प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाने की मांग की है. इसके लिए हर कंपनी का अनिवार्य पंजीकरण, समान नियम, कड़ी निगरानी और फेयर ट्रेड कोड लागू करने का सुझाव दिया गया है ताकि छोटे रिटेलर्स के हित सुरक्षित रह सकें.

टैक्सपेयर्स और स्किल डेवलपमेंट

ईमानदार टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहन देने के लिए कैट ने टैक्सपेयर रेटिंग सिस्टम, कम स्क्रूटनी, फास्ट ट्रैक रिफंड और सस्ते ऋण की सुविधा देने की मांग की है. साथ ही व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए नेशनल ट्रेडर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें डिजिटल स्किल्स, अकाउंटिंग, साइबर सिक्योरिटी और कस्टमर मैनेजमेंट शामिल हों.

पेंशन, बीमा और साइबर सुरक्षा

कैट ने छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन और बीमा सुरक्षा को मजबूत करने, व्यापारी पेंशन योजना को व्यावहारिक बनाने तथा PMJJBY, PMSBY और PM-SYM जैसी योजनाओं को और सुदृढ़ करने का आग्रह किया है. बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कैट ने साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन फंड, त्वरित मुआवज़ा व्यवस्था, सख्त डेटा प्रोटेक्शन कानून और बैंकिंग व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डेटा दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है.

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एमएसएमई और नवाचार

कैट ने एमएसएमई और छोटे व्यापारियों के लिए डेडिकेटेड ट्रेड फाइनेंस पालिसी, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून, बाजारों का आधुनिकीकरण, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स पार्क और स्मार्ट मार्केट्स विकसित करने की सिफारिश की है. नवाचारपूर्ण सुझावों में नेशनल ट्रेडर्स डाटा बैंक, ग्रीन ट्रेड इंसेंटिव स्कीम और व्यापारिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए ट्रेड ओंबुड्समैन की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है.

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-भारत एक्सप्रेस