साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट पर याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई का दिया सुझाव

देश में बढ़ रहे साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार इस मसले को देख रही है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सरकार के पास ज्ञापन देने को कहा है.

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप यादव ने दायर की थी.याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई थी. जो कमेटी साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट को लेकर अपना सुझाव देगी. याचिका में कहा गया था कि साइबर ठगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों तक को ठगी का शिकार बना चुके है.

CJI के नाम पर की गई ठगी

याचिका में एक पूर्व सीजेआई से की गई ठगी और वर्तमान सीजेआई के नाम पर की गई ठगी का भी हवाला दिया गया था. हालही में वर्धमान ग्रुप के अध्यक्ष एसपी ओसवाल से ठगों ने 7 करोड़ रुपये ठग लिए. जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 7 लोगों अन्य लोगों की तलाश कर रही है.

पुलिस ने इन ठगों से 5.25 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए है. ओसवाल पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी है. उनकी उम्र 82 साल है. वर्धमान ग्रुप भारत में सबसे बड़ा टैक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है. साइबर ठगों ने खुद को भारत का सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बताया और स्काइप के जरिए सुप्रीम कोर्ट की नकली सुनवाई की. इतना ही ठगों ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के खिलाफ चल रहे मनी लांड्रिंग के मामले का भी उन्हें डर दिखाया और उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर कर दिया.

साइबर ठग निकाल रहे नए नए तरीके

साइबर ठगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका खोजा है. डिजिटल अरेस्ट में पार्सल या कोरियर में ड्रग्स, बैंक खाते में गलत ट्रांजेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जैसे ठगी के तरीके बहुत अपनाए जाते है. ऐसे मामलों में ठग लोग पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम, आयकर विभाग या नारकोटिक्स अधिकारी की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को वीडियो कॉल करते है. झूठा आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट की बात कहते है. मानसिक तौर पर पीड़ित को तोड़ने और डराने का हर हथकंडा अपनाते है.

-भारत एक्सप्रेस