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Digital Arrest

Kanpur digital arrest cyber fraud: कानपुर में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 48.20 लाख रुपये ठगने वाले 3 शातिर गिरफ्तार. 1 करोड़ की FD तुड़वाते समय बैंक कर्मियों की सतर्कता से खुली गिरोह की पोल.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है. यह कार्रवाई गोवा के पणजी जोनल कार्यालय ने की.

CYBER CRACKDOWN: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले साइबर अपराधियों पर सीबीआई की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है. ऑपरेशन चक्र VI के तहत 16 राज्यों में छापे मारे गए, 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए.

New Sim Card Rules 2026: देश में बढ़ते 'डिजिटल अरेस्ट' और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. वेंकटरमणी ने SC में गृह मंत्रालय की एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कंपनियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करना है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामले के आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले ऐसे साइबर अपराधों से सख्ती से निपटना जरूरी है. इस मामले में आरबीआई ने भी 5 बैंकों पर जुर्माना लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर केंद्र और बैंकों को फटकार लगाई है. सीजेआई ने 54,000 करोड़ की लूट पर चिंता जताते हुए पूरे देश में नई SOP लागू करने का निर्देश दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी. पीएम ने बताया कि केवल अपने बैंक की शाखा या आधिकारिक ऐप से ही केवाईसी और रिकेवाईसी करें, ओटीपी, पासवर्ड और बैंक जानकारी किसी को नहीं दें.

82 वर्षीय बुजुर्ग के साथ हुए 22.92 करोड़ के 'डिजिटल अरेस्ट' फ्रॉड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, RBI और 7 प्राइवेट बैंकों को नोटिस भेजा है. कंबोडिया से संचालित इस गैंग ने बुजुर्ग को डराकर उनकी उम्र भर की कमाई लूट ली.

Digital Arrest Fraud: डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर केंद्र सरकार सख्त. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, CBI जांच शुरू और हाई-लेवल कमेटी गठित की गई है.

डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते आतंक पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अपडेट दिया है. सरकार ने बताया कि अब इन मामलों की कमान सीबीआई (CBI) को सौंप दी गई है और एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंट कमेटी इस पर कड़ी योजना बना रही है.