लीगल

टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर को बड़ी राहत, संसद सत्र में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने आगामी संसद सत्र में भाग लेने के लिए राशिद इंजीनियर को अंतरिम जमानत दे दिया है. कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राशिद इंजीनियर को 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद सत्र के दौरान कस्टडी में संसद ले जाए.

इससे पहले कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक के लिए यह अंतरिम जमानत दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि वहन खर्च को लेकर लगाई गई शर्त बरकरार रहेगा. इसको लेकर राशिद इंजीनियर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी. राशिद इंजीनियर ने आगामी सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल या अंतरिम जमानत की मांग की थी.

पहले भी कोर्ट दे चुका है संसद और उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की इजाजत

दायर अर्जी में राशिद इंजीनियर ने कहा था कि वह एक सांसद हैं और उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में उपस्थित रहना जरूरी है. इसके पहले कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को पिछले साल सितंबर में हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने राशिद को 24 जुलाई 2025 से 4 अगस्त 2025 तक संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी थी. राशिद इंजीनियर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था.

राशिद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद के नाम से भी जाना जाता है. वह 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में बंद है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब बट्ट उर्फ पीर सैफुल्ला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

आतंकी संगठनों ने नागरिकों और सुरक्षा बलों को बनाया निशाना- NIA

एनआईए में मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए- मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.

ये भी पढ़ें- केजरीवाल और सिसोदिया की बढ़ीं मुश्किलें! दिल्ली हाईकोर्ट ने थमाया अल्टीमेटम, जानें क्या है पूरा मामला?

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

BJP ने बयाना नया OBC मोर्चा, टीम नबीन में शामिल हुए युजवेंद्र चहल; उत्तर प्रदेश को कितना स्थान?

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल शनिवार को बीजेपी ने राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित…

12 minutes ago

भारत-अमेरिका के ‘ऑपरेशन मानसून थंडर’ से टूटा 5 लाख नशीली गोलियों का नेटवर्क, अमित शाह ने थपथपाई पीठ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने वाले संयुक्त…

30 minutes ago

उत्तर प्रदेश के ‘M’ फैक्टर का नया सियासी अध्याय, आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी क्या हो रहा है?

UP Election Azam Khan vs Asaduddin Owaisi: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की…

37 minutes ago

‘2014 के बाद बदली पूर्वोत्तर की तस्वीर’: गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार को दिया श्रेय

बांदेरदेवा में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 से 2026 के…

40 minutes ago

जज्बे को सलाम! 34 हफ्ते की प्रेग्नेंसी महिला दौड़ी 7 मैराथन, जानें डायड्रे कीन की कहानी

Pregnant Woman Runs 7 Marathons Viral News: न्यूयॉर्क की 38 वर्षीय डायड्रे कीन ने प्रेग्नेंसी…

1 hour ago

पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार से मिले पीएम मोदी, जाफरपट्टी मंच पर निशांत कुमार को दिया आशीर्वाद

बिहार दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार के साथ गर्मजोशी…

1 hour ago