सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से संबंधित सभी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उन सभी याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के समय में उपराज्यपाल को लेकर दायर की गई थी. आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान उपराज्यपाल के विभिन्न निकायों में अधिकारों को चुनौती देते हुए दायर किए गए थे.

सीजेआई बी. आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलों के बाद यह आदेश दिया है.

हालांकि सुनवाई के दौरान एक वकील ने कोर्ट से कहा कि आप आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान नियोजित अधिवक्ताओं की लंबित फीस के भुगतान का मुद्दा उठाया. जिसपर राज्य सरकार के वकील ने आश्वासन दिया कि सभी लंबित फीस का भुगतान किया जाएगा.

बीजेपी सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

दिल्ली सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में लंबित सभी सातों याचिकाओं को वापस लेना चाहती है. जिन याचिकाओं को सरकार वापस लेना चाहती है उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यमुना की सफाई, अधिनियमों और अध्यादेशों की वैधता के खिलाफ सहित कई समितियों में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई थी.

जस्टिस सूर्यकांत ने एएसजी भाटी से कहा कि हम इन सभी मामलों को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करेंगे और आवेदन पर विचार करेंगे. यमुना के पुनरुद्धार से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दिया था, जिसमें उपराज्यपाल को एक उच्च-स्तरीय समिति का प्रमुख बनाए जाने का निर्देश दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के 19 जनवरी 2023 के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए.सहमत हो गया और उस याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया, जिसके आवेदन पर एनजीटी ने आदेश जारी किया था.

बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अधिकारों को लेकर लगातार उपराज्यपाल के साथ कानूनी लड़ाई लड़ती रही. अब यह मामला बंद हो सकता है.

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-भारत एक्सप्रेस