लीगल

तलाक-ए-हसन प्रथा जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, प्रथा के जारी रहने पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान इस तरह की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी सभ्य समाज में इसकी इजाजत दी जा सकती है? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की पीठ मामले में सुनवाई कर रही है.

प्रथा बड़े पैमाने पर समाज को करती है प्रभावित

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह तलाक-ए-हसन जैसी प्रथा को रद्द कर सकता है. यह एक ऐसी पप्रथा है जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष तीन महीने तक हर महीने में एक बार “तलाक” शब्द कहकर तलाक दे सकता है. कोर्ट इस मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज सकता है. इसके लिए कोर्ट ने संबंधित पक्षों से विचार के लिए उठने वाले व्यापक प्रश्नों के साथ नोट प्रस्तुत करने को कहा है.

कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह प्रथा बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करती है, इसलिए अदालत को सुधारात्मक उपाय के लिए कदम उठाना पड़ सकता है. इसमें पूरा समाज शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि कुछ सुधारात्मक उपाय किया जाना चाहिए. यदि घोर भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है तो अदालत को हस्तक्षेप करना होगा.

समाज में महिलाओं की गरिमा सर्वोपरि

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या 2025 जैसे आधुनिक समय में महिलाओं को कमतर दिखाने वाली प्रथा को जारी रखना उचित है. उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में महिलाओं की गरिमा सर्वोपरि होनी चाहिए और कोई भी धार्मिक प्रथा इस गरिमा का हनन नही कर सकती है.

कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसी प्रथा है? आप 2025 में इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? क्या एक सभ्य समाज को इसकी अनुमति देनी चाहिए? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों में प्रचलित तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन, तलाक-ए-किनाया, पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर से राय मांग चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित महिलाओं और विवाहेत्तर संबंधों से पैदा हुए बच्चों पर तलाक-ए-हसन के प्रभाव की जांच करने के लिए राय मांगी थी.

अनुच्छेद 142 के तहत तलाक

यह याचिका तलाक पीड़िता बेनजीर हिना सहित आठ लोगों की ओर से दायर की गई है. दायर याचिकाओं में कहा गया है कि तलाक-ए-हसन जैसी व्यवस्था पुरुषों को अपनी मर्जी से शादी खत्म करने का एकतरफा अधिकार देती है. यह मुस्लिम महिलाओं को असमानता की स्थिति में रखता है. इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पति और पत्नी एक साथ नहीं रह सकते तो रिश्ता तोड़ने के इरादे में बदलाव न होने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक दिया जा सकता है.

तलाक-ए-हसन इस्लाम में तलाक देने का एक तरीका है, जिसमें पति अपनी पत्नी को तीन महीने में तीन बार तलाक बोलकर तलाक देता है. इससे महिलाओं और उनके बच्चों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है. कोर्ट ने इन प्रथाओं के एक सामाजिक और कानूनी प्रभावों की जांच के लिए महिला आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर राय मांगा है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कई इस्लामी राष्ट्रों ने इस तरह की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि यह सामान्य रूप से भारतीय समाज और विशेष रूप से याचिकाकर्ता की तरह मुस्लिम महिलाओं को परेशान करना जारी रखे हुए हैं.

ये भी पढ़ें: RG Kar Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विरोध में शामिल डॉक्टरों को सुरक्षा देने का आदेश नहीं

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

मेले में आधी रात मचा बवाल, झगड़ा शांत कराने पहुंचे BJP नेता की मौत, एक युवक हिरासत में

Chandan Mandal Death: पश्चिम बंगाल के मालदा में कार्तिक पूजा के मेले में युवकों के…

3 minutes ago

मां की विदाई में पैतृक घर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ: पंचूर गांव में किए अंतिम दर्शन, शनिवार को हरिद्वार में अंतिम संस्कार

CM Yogi Adityanath: माता सावित्री देवी के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के…

5 minutes ago

सीएम सम्राट चौधरी का ‘Build in Bihar, Believe in Bihar’ मंत्र, 30 दिन में प्रस्ताव मंजूर न होने पर 31वें दिन अपने आप मिलेगी स्वीकृति

बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ मुख्यमंत्री…

12 minutes ago

आतंक मचाने आ गया चक्रवात ‘आकवान’, पश्चिम बंगाल में नदियां और समुद्र उफान पर, मछुआरों पर लगा रोक

Cyclone Akvan: चक्रवात ‘आकवान’ के असर से दक्षिण 24 परगना और सुंदरबन में भारी बारिश…

29 minutes ago

जम्मू-कश्मीर: चुनौतियां और संघ’ का भव्य विमोचन: डॉ. नसीब अली बोले-“संघ को समझना आसान नहीं, उसके काम को समझने की ज़रूरत”

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में चाणक्य वार्ता प्रकाशन समूह द्वारा आयोजित समारोह में…

39 minutes ago

दिल्ली पहुंचते ही एक इच्छा पर लगा ब्रेक! सख्त वीजा शर्तों के बीच पाक मंत्री को किस बात की नहीं मिली इजाजत?

India-Pakistan Relations: केवल SCO बैठक तक सीमित रहेगा पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक का भारत दौरा,…

42 minutes ago