भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट्स के बीच न्यायिक सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है. यह समझौता दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है. नेपाल के चीफ जस्टिस प्रकाश मान सिंह राउत और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

समझौता ज्ञापन न केवल कानून और न्याय के क्षेत्र में नवीनतम विकास पर सूचनाओं के आपसी आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि यात्राओं के आदान-प्रदान, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण और शैक्षणिक कार्यक्रमों जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर न्यायधीशों और अधिकारियों के बीच बातचीत को भी बढ़ावा देगा.

लंबित मामलों को निपटारे, अदालती प्रक्रियाओं में तेजी लाने और हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को पहचानते हुए समझौता ज्ञापन में संबंधित न्यायालयों और अन्य संस्थानों में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी साझा करने का प्रावधान है. समझौता ज्ञापन के अनुसार न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने और उसे और मजबूत बनाने के लिए योजनाओं और तौर तरीकों पर काम करने के लिए दोनों न्यायपालिकाओं के अधिकारियों से मिलकर एक संयुक्त कार्य समूह बनाया जाएगा.

बता दें कि पिछले साल भारत के सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल गए थे. यह भारत के किसी मौजूदा प्रधान न्यायाधीश की पहली नेपाल यात्रा थी. नवंबर 2023 में नेपाल के दो न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अदालती कार्यवाही देखने भारत आए थे, जिनका सीजेआई ने स्वागत किया था.

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-भारत एक्सप्रेस