तमिलनाडु के मदुरै स्थित ऐतिहासिक तिरुपरमकुंड्रम पहाड़ी पर मौजूद प्राचीन पत्थर के स्तंभ ‘दीपाथून’ पर एक बार फिर पारंपरिक ‘कार्तिगई दीपम’ जलाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम व्यवस्था के तहत 24 नवंबर 2026 को यहां दीप प्रज्वलित करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने यह महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है. हालांकि, अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मौके पर वहां आम लोगों की भीड़ इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने या किसी भी तरह की नारेबाजी पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
सिर्फ मंदिर के अधिकृत लोग ही जा सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि दीपाथून पर दीप जलाने के लिए केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को ही जाने की अनुमति होगी. अदालत ने स्थानीय प्रशासन को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा है.
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें याचिकाकर्ता को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के सुरक्षा घेरे में दीप जलाने की बात कही गई थी. कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पहाड़ी पर पारंपरिक स्थानों की पूजा-अर्चना और वहां स्थित दरगाह व मस्जिद तक लोगों की आवाजाही बिना किसी बाधा के सामान्य रूप से चलती रहे.
क्या था तमिलनाडु सरकार का पक्ष?
सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने दलील दी थी कि दरगाह के नजदीक स्थित पत्थर के खंभे पर दीप जलाने की इजाजत देने से देश भर के हजारों सर्वेक्षण स्तंभों को लेकर नए धार्मिक दावे खड़े हो सकते हैं. राज्य सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट ने एक नई धार्मिक रस्म गढ़ी है और अदालतों को स्थापित परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
गौरतलब है कि भगवान मुरुगन के छह पवित्र धामों में से एक सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर सदियों से कार्तिगई दीपम पर्व का केंद्र रहा है. पहले हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तनाव की स्थिति बनी थी, जिसे देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए यह संतुलित रास्ता निकाला है.
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-भारत एक्सप्रेस
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