लीगल

अडाणी इंफ्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत; 225 करोड़ के बकाया पर केवल ‘सीमित अवधि’ का ही देना होगा ब्याज

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कंपनी के लिक्विडेटर ने एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती थी. सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है. जिससे अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल सीमित अवधि का ब्याज चुकाने की राहत बरकरार रहेगी.

एनसीएलएटी ने अडाणी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 225 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान में हुई देरी पर 12 प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया था. लेकिन देरी की पूरी अवधि पर ब्याज लगाने से छूट दे दी थी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया है. अदालत ने लिक्विडेटर की अपील खारिज करते हुए कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के मामलों में तय समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. कोर्ट ने संकेत दिया गया देरी को उदारतापूर्वक माफ करने का रवैया आईबीसी के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है.

एनसीएलटी अहमदाबाद ने देरी पर ब्याज माफ किया

बता दें कि दिसंबर 2022 में अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर ने नीलामी के जरिए 325 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी थी. कंपनी ने शुरुआती तौर पर 70 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, लेकिन बाकी 225 करोड़ रुपए जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा. कंपनी का कहना था कि जमीन पर राज्य कर विभाग की अटैचमेंट और कुछ स्वामित्व संबंधी मुद्दे सामने आए थे. जबकि लिक्विडेटर का तर्क था कि नीलामी जैसे है, जहां है के आधार पर हुई थी, इसलिए इन कारणों से भुगतान में देरी उचित नहीं ठहराई जा सकती. जून 2024 में एनसीएलटी अहमदाबाद ने देरी पर ब्याज माफ कर दिया था. इसके खिलाफ लिक्विडेटर ने लगभग 46.81 करोड़ रुपए की वसूली की मांग करते हुए अपील की थी. एनसीएलएटी ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि लिक्विडेशन नियमों के तहत भुगतान की समय-सीमा अनिवार्य है. इसलिए अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा.

हालांकि जिस अवधि के लिए एनसीएलटी ने भुगतान की समय-सीमा बढ़ाई थी, उस दौरान का ब्याज माफ कर दिया गया. इसके अनुसार कंपनी को 29 जनवरी 2023 से 15 जून 2023 तक की अवधि के लिए 12 प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा.

ये भी पढ़ें: ‘असली पेपर से हूबहू मैच हुए लीक सवाल’, नीट परीक्षा घोटाले में कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेजा; देश भर में 49 जगह CBI रेड

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

डिजिटल शिक्षा को नई रफ्तार देगी सीएम योगी की सरकार, स्मार्ट क्लासरूम से लेकर AI तक खाका तैयार

CM Yogi UP Digital Kaushal Margdarshika: योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को रफ्तार…

2 minutes ago

135 साल पुरानी ऐतिहासिक लाइब्रेरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा, जानें क्या है पूरा प्लान

केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी के स्थानांतरण विवाद में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल…

9 minutes ago

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षण रोटेशन पर SC की अहम टिप्पणी, याचिकाकर्ता की दलीलें खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC-ST सीटों के…

19 minutes ago

सीएम योगी सरकार की डिजिटल क्रांति, DigiShakti पर IIM लखनऊ की मुहर

UP Swami Vivekananda Yuva Sashaktikaran Yojana: IIM लखनऊ के अध्ययन में खुलासा- योगी सरकार द्वारा…

24 minutes ago

गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषी बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत

बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत…

28 minutes ago