लीगल

वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की याचिका पर CJI बी आर गवई 13 अक्टूबर को करेंगे सुनवाई

Waqf Amendment Act 2025: वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सीजेआई बी आर गवई ने 13 अक्टूबर को सुनवाई का भरोसा दिया है. वरिष्ठ वकील निजाम पाशा ने सीजेआई बी आर गवई के समक्ष मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई का भरोसा दिया है. यह याचिका कई मुस्लिम संगठनों की ओर से दायर की गई है.

वक्फ संशोधन कानून 2025 पर विवाद जारी

इससे पहले सीजेआई बी आर गवई ने कहा था कि मामले को सूचीबद्ध करने का मतलब मंजूरी देना नही है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील निजाम पाशा ने कहा था कि कानून को छह महीने का समय दिया गया था, जिसमें से पांच महीने फैसला आने में बीत गया है, अब सिर्फ एक महीना बचा है. मुस्लिम संगठनों ने इस नए वक्फ संशोधन कानून 2025 का विरोध किया है. इस कानून की विपक्षी दलों, मानवाधिकार संगठनों और सिख व ईसाई समुदाय समेत अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा भी आलोचना की गई है.

इसको लेकर मौलाना रहमानी ने कहा कि इस कानून को न केवल मुस्लिम संगठनों, बल्कि विपक्षी दलों, मानवाधिकार संगठनों, सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी अस्वीकार किया हैं. इसके बावजूद सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की योजना को बोर्ड ने गैरकानूनी करार दिया है. उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामले की अवमानना बताया है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न प्राथमिकी को किया रद्द, पति की आत्महत्या के 40 दिन बाद दर्ज की गई थी

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुरक्षित रखा

बता दें कि वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई है. जिसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख रखा है. सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला है कि सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अंतरिम रोक लगाई जाए या.नहीं है. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि इस कानून में मौजूद विवादित प्रावधानों को तब तक लागू नहीं किया जाएगा, जबतक इसपर कोई फैसला नहीं आ जाता.

दरअसल सरकार द्वारा लाया लॉन्च किया जा रहा वक्फ उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है. जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत पंजीकरण और प्रबंधन करना है. सरकार के दावा है कि यह पोर्टल वक्फ.संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा और अवैध कब्जे को रोकेगा.

Also Follow Bharat Express on Youtube

– भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

177 करोड़ के टॉरेस ज्वेलरी घोटाले का आरोपी पहुंचा भारत, रोमानिया से प्रत्यर्पित हुआ यूक्रेनी नागरिक; ED करेगी पूछताछ

177 करोड़ रुपये के टॉरेस ज्वेलरी निवेश घोटाले के वांटेड यूक्रेनी आरोपी ओलेक्जेंडर जापिचेंको को…

22 minutes ago

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का बड़ा संदेश: बोले- आज दुनिया को शांति, स्थिरता और भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत

मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने…

47 minutes ago

मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन: पीएम मोदी ने क्वाड को बताया भारत की भरोसेमंद साझेदारी

मनीला में आयोजित क्वाड लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड को भारत की…

1 hour ago

न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, राउत-वागले को नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में संजय राउत और निखिल वागले के हलफनामे से असंतुष्टि…

2 hours ago

SIR और CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर इंडिया ब्लॉक की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई

SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों को लेकर इंडिया ब्लॉक की याचिका…

2 hours ago

‘आप इस कुर्सी के लायक नहीं…’ CJI सूर्यकांत से बदसलूकी करने वाले वकील प्रवीण सिंघल पर दर्ज हुआ आपराधिक अवमानना का मुकदमा

सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले वकील प्रवीण…

2 hours ago