महिलाओं के लिए योजनाएं
Government Schemes: आज के दौर में महिलाएं केवल घर संभालना नहीं चाहती हैं वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं और इसके लिए केवल सरकारी नौकरी या फिर चुनिंदा सेक्टरों में प्राइवेट नौकरियों ही नहीं करना चाहती हैं बल्कि बिजनेस करना चाहती हैं. लेकिन कई बार महिलाएं आर्थिक तंगी की वजह से कारोबार शुरू नहीं कर पातीं.
ऐसे में सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई तरह की स्कीम शुरू की गई हैं. इस स्कीम के तहत सरकार महिलाओं को अलग-अलग लाभ देती है. इन योजनाओं में माझी लाडकी बहीण योजना से लेकर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट तक शामिल है. तो आइए जानते हैं इस योजनाओं में किसमें क्या लाभ मिलेगा?
ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. इस योजना को जल्द पेश किया जाएगा. सुभद्रा योजना की गाइडलाइन के मुताबिक, हर लाभार्थी को इस सुभद्रा योजना के तहत दो समान किश्तों में 10 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा. इसके अलावा पांच साल बाद हर लाभार्थी महिला को 50 हजार रुपये मिलेंगे. इन लोगों को सुभद्रा डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा. ये पैसा इनके अकाउंट में सीधे तौर पर भेजा जाएगा. 21 से 60 साल की कोई भी महिला इस सुभद्रा योजना का लाभ ले सकती हैं.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई माझी लाडकी बहीण योजना अगस्त 2024 में लागू की गई थी, और इसकी अप्लाई करने की अंतिम तिथि नवंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है. इस योजना के तहत महाराष्ट्र की 21 से 65 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सहायता प्रदान करना है, बस शर्त ये हैं कि परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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2023 में शुरू की गई महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना छोटी बचत योजनाओं के तहत आती है. इसमें महिलाओं को 7.5% सालाना ब्याज के साथ न्यूनतम निवेश पर अच्छा लाभ मिलता है. यह योजना केवल 2 साल की अवधि के लिए है, जिसमें महिलाएं अधिकतम 2 लाख रुपये का निवेश कर सकती हैं.
लड़कियों के भविष्य को स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से शुरु की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों को 8.2% सालाना ब्याज मिलता है और साथ ही धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है. इसमें 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए खाता खोला जा सकता है.
इसमें न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये तक निवेश किया जा सकता है, और 14 साल तक जमा किया जा सकता है, जबकि मैच्योरिटी पर राशि 21 साल की उम्र में प्राप्त होती है. इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकती हैं और भविष्य के लिए मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर सकती हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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