उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा, सीएम योगी की कैबिनेट ने 30 फैसलों पर लगाई मुहर

उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच योगी सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के साथ ही पंचायत चुनाव फिलहाल आगे खिसक गए हैं.

क्यों लिया गया कार्यकाल बढ़ाने का फैसला?

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के मद्देनजर लिया गया है. आयोग की रिपोर्ट आने तक या आगामी छह महीने तक (जो भी पहले हो) मौजूदा प्रशासक व्यवस्था ही सुचारू रूप से जारी रहेगी.

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 (3क) के तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें अधिकतम छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाता है, जिसकी यह अवधि 26 नवंबर को समाप्त हो रही थी. पिछड़ेपन की मौजूदा स्थिति का सही आकलन करने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा. बुधवार को हुई इस बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी मिली जबकि एक को ड्रॉप कर दिया गया.

आईआईटी कानपुर का नोएडा परिसर

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में अत्याधुनिक ‘डीप हब’ के निर्माण के लिए 281.03 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा, और इस पूरी परियोजना को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है.

जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि बायोगैस उत्पादन में यूपी देश में पहले स्थान पर है. अब तहसीलों के बजाय जिलों की संभावित उत्पादन क्षमता (बायोगैस 2,250 टन प्रतिदिन और बायोकोल 8,000 टन प्रतिदिन) को आधार बनाकर प्लांट स्थापित किए जाएंगे.

रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026

महिला सशक्तिकरण की दिशा में गंभीर अपराधों (जैसे दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, तेजाब हमला आदि) की पीड़िताओं को तत्काल सहायता के लिए 1 लाख से 15 लाख रुपए तक की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है.

राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना

लखनऊ के रहमानखेड़ा में 4.51 हेक्टेयर भूमि पर सहकारिता महाविद्यालय बनेगा, जहां आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कोर्स भी संचालित होंगे.

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क्षेत्रीय संपर्क और चिकित्सा सेवाएं

क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हवाई अड्डों के विकास के लिए केंद्र और राज्य का 80:20 अनुपात तय किया गया है, साथ ही 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण के संचालन को भी मंजूरी मिल गई है.

Shyamdatt Chaturvedi

श्यामदत्त चतुर्वेदी एक अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं. वर्तमान में नोएडा 'भारत एक्सप्रेस' में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्यामदत्त ने हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. इससे पहले उन्होंने जी न्यूज, ईटीवी भारत, टीएफआई मीडिया, वे2न्यूज और सैफायर मीडिया लिमिटेड (इंडिया डेली लाइव) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उन्होंने स्थानीय पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक की व्यापक कवरेज की. उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक (BJMC) करने के बाद, प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री (M.A.) हासिल की है.

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