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उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा, सीएम योगी की कैबिनेट ने 30 फैसलों पर लगाई मुहर

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों और प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है.

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उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच योगी सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के साथ ही पंचायत चुनाव फिलहाल आगे खिसक गए हैं.

क्यों लिया गया कार्यकाल बढ़ाने का फैसला?

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के मद्देनजर लिया गया है. आयोग की रिपोर्ट आने तक या आगामी छह महीने तक (जो भी पहले हो) मौजूदा प्रशासक व्यवस्था ही सुचारू रूप से जारी रहेगी.

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 (3क) के तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें अधिकतम छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाता है, जिसकी यह अवधि 26 नवंबर को समाप्त हो रही थी. पिछड़ेपन की मौजूदा स्थिति का सही आकलन करने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा. बुधवार को हुई इस बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी मिली जबकि एक को ड्रॉप कर दिया गया.

आईआईटी कानपुर का नोएडा परिसर

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में अत्याधुनिक ‘डीप हब’ के निर्माण के लिए 281.03 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा, और इस पूरी परियोजना को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है.

जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि बायोगैस उत्पादन में यूपी देश में पहले स्थान पर है. अब तहसीलों के बजाय जिलों की संभावित उत्पादन क्षमता (बायोगैस 2,250 टन प्रतिदिन और बायोकोल 8,000 टन प्रतिदिन) को आधार बनाकर प्लांट स्थापित किए जाएंगे.

रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026

महिला सशक्तिकरण की दिशा में गंभीर अपराधों (जैसे दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, तेजाब हमला आदि) की पीड़िताओं को तत्काल सहायता के लिए 1 लाख से 15 लाख रुपए तक की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है.

राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना

लखनऊ के रहमानखेड़ा में 4.51 हेक्टेयर भूमि पर सहकारिता महाविद्यालय बनेगा, जहां आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कोर्स भी संचालित होंगे.

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क्षेत्रीय संपर्क और चिकित्सा सेवाएं

क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हवाई अड्डों के विकास के लिए केंद्र और राज्य का 80:20 अनुपात तय किया गया है, साथ ही 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण के संचालन को भी मंजूरी मिल गई है.



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