CM योगी की छात्रों और महिलाओं को सौगात, कैबिनेट में मंजूर हुए 22 प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई. जिसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इन प्रस्तावों में पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा, और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की योजनाएं शामिल हैं. यह फैसले राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

छात्रों व महिलाओं को लेकर प्रस्ताव हुआ पास

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार औद्योगिक विकास विभाग/- सेमीकंडक्टर के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी है. कैबिनेट मीटिंग में छात्रों और महिलाओं को लेकर रखा गया प्रस्ताव भी पास हो गया है. जिसके तहत दीपावली तक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी. इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में एक-एक सिलेंडर बांटा जाएगा.

निकायों में तीन हजार कर्मियों की भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चार शहरों लखनऊ, अयोध्या, रामपुर, बागपत-बड़ौत खेकड़ा में नई आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी. सरकार संबंधित विकास प्राधिकरणों को भूमि लेने के लिए 970 करोड़ रुपये देगी. लखनऊ में नैमिष नगर से नई आवासीय योजना के लिए 250 करोड़ रुपये शासन से दिया जाएगा. आवास विभाग द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को सीड कैपिटल के रूप में 250 करोड़ रुपये दिया जाएगा. अयोध्या में 318 करोड़ रुपये की लागत से रिधौरा, कंचनपुर, लालपुर व मोंचा में 107 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा.

दो नए विश्वविद्य़ालय की होगी स्थापना

शासन अयोध्या विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये देगा. कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग के तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसके तहत संभल, चंदौसी में निजी क्षेत्र में राधा गोविंद विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत झांसी में गांधी विश्वविद्यालय, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी. बैठक में खाद एवं रसद विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति जताई. इस प्रस्ताव के तहत 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मोटे अनाज (मक्का, बाजरा एवं ज्वार) क्रय नीति का निर्धारण किया जाएगा.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दो सिलेंडर फ्री बांटे जाएंगे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती के लिए चौदहवीं संशोधन नियमावली लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली के तहत पुनरीक्षित/मानकीकृत/अद्यतन किए जाने के लिए 29वीं संशोधन नियमावली 2025 लाने पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगाई है. साल की तरह इस बार भी दीपावली पर उज्जवला योजना के तहत प्रदेश की 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस सिलिंडर (रिफिल) मिलेगा.

संशोधन नियमावली 2025 को मिली मंजूरी

कैबिनेट में उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाऊंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है . खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान क्रय नीति निर्धारण को स्वीकृति, 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 15 अक्टूबर से 28 फरवरी 2026 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान क्रय किया जाएगा. इस वर्ष कॉमन धान का क्रय 2369/क्विंटल मूल्य निर्धारित, ग्रेड ए धान के लिए 2389/क्विंटल मूल्य निर्धारित, 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है. मोटा अनाज खरीद पॉलिसी को मंजूरी, मक्का 2400/क्विंटल, बाजरा 2775/क्विंटल, ज्वार (हाइब्रिड) 3699/क्विंटल, ज्वार(मालडंडी) 3749/क्विंटल खरीद मूल्य निर्धारित.

रोजगार के लिए योजना को मिली स्वीकृति

सुप्रीम कोर्ट में दायर मृतक आश्रित संबंध में अपील ‘प्रेमलता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार’ के आधार पर, मृतक आश्रित योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस कैडर अंतर्गत मृत होगा उसके आश्रित को उसी कैडर अंतर्गत नौकरी प्राप्त कर सकेगा. उदाहरण समूह ग के आश्रित को उसी श्रेणी में, समूह घ के आश्रित को उसी श्रेणी में नौकरी प्राप्त कर सकेगा. इस सम्बंध में प्रस्ताव को स्वीकृति. आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे तक ‘लिंक एक्सप्रेस वे’ वाया फरूखाबाद 90 किमी का ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे प्रस्ताव को मंजूरी. वर्ष 2024 में विभिन्न कारणों से जिन बच्चों की छात्रवृत्ति रह गई थी(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) उनके हेतु छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु पोर्टल खोलने व बजट व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति, इस हेतु 647.38 करोड़ की व्यवस्था की गई है. रोजगार हेतु संतकबीर टेक्सटाइल्स एवं अपेरल पार्क योजना को स्वीकृति दी गई है.

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-भारत एक्सप्रेस