सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर्स को हर महीने इतने लाख रुपये देने जा रही है योगी सरकार… जानें क्या है ये योजना और कैसे मिलेगा पैसा?

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो-सोशल मीडिया)

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर्स को हर महीने बड़ी रकम देने जा रही है. दरअसल योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को लागू करने का फैसला किया है. मालूम हो कि इसको लेकर 27 अगस्त कैबिनेट की बैठक हुई थी. इस दौरान इस नीति को मंजूरी दे दी गई थी. इसी के साथ ही डिजिटल मीडिया हैंडलर्स/डिजिटल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को विज्ञापन मान्यता कैसे मिलेगी, इससे जुड़ी प्रक्रिया और गाइडलाइन 28 अगस्त को जारी की गई. इसी के बाद ये सामने आया है कि सरकार ने जनकल्याण से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने वाले डिजिटल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को विज्ञापन के तौर पर 8 लाख रुपये तक देने का फैसला किया है.

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति-2024 के अंतर्गत अभद्र टिप्पणी अथवा राष्ट्र विरोधी पोस्ट शेयर करने पर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान को भ्रामक सूचना बताया है. इसको लेकर एक बयान जारी करते हुए यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि डिजिटल मीडिया नीति में ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है. पोस्ट वीडियो /कंटेंट आपत्तिजनक नही होने चाहिए और अगर ऐसा होता है तो पहले से लागू कानून के अनुसार ही कार्रवाई होगी.

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जानें किसके लिए है नई नीति

मालूम हो कि नई सोशल मीडिया नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर और बाहर से संचालित होने वाले डिजिटल मीडिया हैंडल, पेज, चैनल, अकाउंट होल्डर, संचालक, डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स और कंटेंट राइटर या इनसे जुड़ी एजेंसी/फर्म के लिए बनाई गई है. इस नीति के तहत सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं की सूचना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो भी डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगा उसे उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से जोड़ा जाएगा. इसके बाद इनको विभाग में सूचीबद्ध किया जाएगा और फिर नियम के मुताबिक, इन लोगों को विज्ञापन दिया जाएगा.

हर महीने 8 लाख रुपये देने की है योजना

मालूम हो कि इस नीति के तहत प्रदेश सरकार एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म चलाने वाले और इन्फ्लूएंसर्स को उनके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स के आधार पर हर महीने 8 लाख रुपये तक देने की योजना बनाई है. इसके लिए चार अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं. एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है. तो दूसरी ओर यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति माह तय की गई है. बता दें कि नीति में सरकार ने सभी प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग श्रेणी और अहर्ता को तय किया है.

जानें ये जरूरी बात

सरकार के सकारात्मक कामों को जनता तक पहुंचाएं सरकार आपके खाते में पैसा पहुंचाएगी.
विज्ञापन के लिए आप तभी योग्य माने जाएंगे जब आपका चैनल/प्लेटफॉर्म दो साल से अस्तित्व में हो साथ ही दस्तावेज भी अपडेटेड हो.
विज्ञापन के लिए आप तभी योग्य माने जाएंगे जब रजिस्टर्ड होने के लिए आपको छह महीने की डिजिटल मीडिया ऐनालिटिक्स रिपोर्ट देनी होगी.
होल्डर, हैंडलर, डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स, कंटेंट राइटर या इनसे संबंधित एजेंसी या फर्म को रजिस्टर्ड किया जाएगा.
सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर्स पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नही होना चाहिए. इसी के साथ ही शपथ पत्र देना होगा. इसी के बाद कोई विज्ञापन ले सकता है.
वीडियो, पोस्ट या कंटेन्ट आदि बनाने के लिए खुद के शूटिंग से जुड़े सभी उपकरण होने जरूरी हैं.