इमरान खान से जेल में वकीलों को नहीं मिलने दे रहे अफसर, PTI का आरोप- ये गिरफ्तारी नहीं ‘किडनैपिंग’ है, समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए जाने और तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद शनिवार को लाहौर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था. अब उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने आरोप लगाया है कि इमरान खान की कानूनी टीम को अदालत से संबंधित जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए उनसे मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है.

पीटीआई ने इमरान खान की गिरफ्तारी को ‘अपहरण’ बताया. पार्टी की तरफ से एक बयान में कहा गया कि इमरान खान की कानूनी टीम को अटक जेल के अधीक्षक तथा पंजाब के अतिरिक्त गृह सचिव से की गयी अपीलों के बावजूद आवश्यक कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए उनसे मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है. यह गिरफ्तारी की तरह नहीं बल्कि अपहरण की तरह लगता है.

अटक जेल में बंद हैं इमरान

बता दें कि इमरान खान इस वक्त अटक जेल में बंद हैं. इमरान को लाहौर में उनके जमान पार्क स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया और पंजाब के शहर अटक तक सड़क मार्ग से ले जाया गया. इस शहर की सीमा खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत से लगती है. ऐसी अटकलें थीं कि उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा जायेगा लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें अटक ले जाया गया. अब उनकी गैरमौजूदगी में पीटीआई का नेतृत्व कर रहे शाह महमूद कुरैशी ने एक वीडियो संदेश में कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने लेकिन शांति बनाए रखने का आग्रह किया.

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उन्होंने कहा, ‘‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा अधिकार है लेकिन कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए. कानून अपने हाथ में न लें.’’ इमरान खान ने पहले से रिकॉर्ड एक वीडियो में भी ऐसा ही संदेश दिया है जिसे पार्टी ने अपने सोशल मीडिया मंचों पर पोस्ट किया है लेकिन इस बार समर्थकों की प्रतिक्रिया इतनी उत्साहपूर्ण नहीं है. इमरान की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर उनके समर्थक नहीं उतरे जैसा कि नौ मई को उनकी गिरफ्तारी के वक्त देखा गया था. तब हजारों समर्थकों ने प्रदर्शन किया था.

समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील

इस बीच कुरैशी ने पीटीआई की कोर समिति की एक बैठक बुलाई, जहां तोशाखाना मामले में अदालत के फैसले और इमरान खान की गिरफ्तारी पर चर्चा की गई और उनकी रिहाई के लिए रणनीति तैयार की गई. पूर्व प्रधानमंत्री की सजा को खारिज करते हुए समिति ने देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है.

-भारत एक्सप्रेस