खाड़ी में चीन के पदचिह्न का मुकाबला करने के लिए भारत एक महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना की योजना बना रहा है. जिसका उद्देश्य नई दिल्ली को मध्य पूर्व से जोड़ना है, यह सूचना विदेश नीति ने दी है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने यूएस और यूएई समकक्षों के साथ बैठक की, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी भाग लिया. नेताओं ने एक संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजना पर चर्चा की जो मध्य पूर्वी देशों को रेल के माध्यम से जोड़ेगी.
महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना का उद्देश्य मध्य पूर्व को भारत से सड़कों, रेल और बंदरगाहों के माध्यम से जोड़ना है. एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में I2U2 समूह की बैठकों के दौरान यह विचार सामने आया, जिसमें इज़राइल भी शामिल है.
विदेश नीति की सूचना दी है कि I2U2 समूह मध्य पूर्व में यूएस-भारत सहयोग के लिए एक अपेक्षाकृत नया वाहन, चीन-केंद्रित इकाई के रूप में कल्पना नहीं की गई थी. यह देखते हुए कि यूएई और इज़राइल दोनों चीन के साथ घनिष्ठ व्यावसायिक सहयोग का आनंद लेते हैं.
सऊदी अरब ने इज़राइल के साथ संबंधों को औपचारिक रूप नहीं दिया है, जिसका अर्थ है कि बाद वाला परियोजना का औपचारिक हिस्सा नहीं है, लेकिन I2U2 में इसकी सदस्यता से पता चलता है कि इसकी भूमिका होगी. कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से पता चलता है कि अब्राहम समझौते से भारत कितना लाभान्वित होता है, ट्रम्प-युग का समझौता जिसने इजरायल और उसके कई अरब पड़ोसियों के बीच संबंधों को सामान्य किया.
यात्रा से पहले जारी एक बयान में, कोहेन ने कहा कि भारत मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. भारत के पास अब भारत-प्रशांत क्षेत्र से परे प्रभाव, व्यापार और कूटनीति को बढ़ाने के अवसर हैं. G20 की अध्यक्षता करते हुए तेजी से आर्थिक विकास का आनंद लेते हुए और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पछाड़ते हुए.
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