बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की. 20 जनवरी को होगी सुनवाई. याचिका में कहा गया है कि राज्य को नहीं है जनगणना का संवैधानिक अधिकार.
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