बिजनेस

भारत ने 2024-25 में अब तक के सबसे ज्यादा 174 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किए, पहली बार मल्टीलेटरल APA भी शामिल

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने रिकॉर्ड 174 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (APA) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह अब तक का सबसे अधिक संख्या में हुए समझौते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह जानकारी दी.

APA योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर कंपनियों को कर स्थिरता (Tax Certainty) देना है. इसके तहत 5 साल तक के लिए कर मूल्य निर्धारण की पद्धति तय की जाती है.

डबल टैक्स से बचाव में मदद

बाइलेटरल APA (BAPA) का फायदा यह है कि इससे दोहरी कराधान (Double Taxation) से बचाव होता है. इस साल 65 बाइलेटरल APA साइन किए गए, जो किसी भी वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा हैं.

CBDT के अनुसार, 2023-24 में 125 APA, जबकि 2022-23 में 95 APA पर हस्ताक्षर हुए थे. इस साल पहला मल्टीलेटरल APA (MAPA) भी साइन किया गया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

इन देशों से हुआ समझौता

CBDT ने बताया कि ये APAs ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ आपसी सहमति से किए गए हैं.

वहीं, इस साल फ्रांस, जापान और जर्मनी ने कोई APA साइन नहीं किया, जबकि अमेरिका ने 142 समझौते किए.

अब तक कुल 815 APA साइन

अब तक भारत ने कुल 815 APA साइन किए हैं, जिनमें 615 यूनिलेटरल APA (UAPA), 199 बाइलेटरल APA (BAPA) और 1 मल्टीलेटरल APA (MAPA) शामिल हैं.

CBDT ने कहा कि APA कार्यक्रम से व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business) बढ़ी है. खासतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) को इसका लाभ मिला है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल हैं.

CBDT ने करदाताओं को इस सफलता का अहम भागीदार बताते हुए उनके सहयोग की सराहना की है.


ये भी पढ़ें- एविएशन फ्यूल और कमर्शियल LPG के दाम घटे, आम जनता को राहत


-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Desk

Recent Posts

यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को…

6 minutes ago

बलूचिस्तान में BLA का कहर, 7 दिन में 15 हमले, 27 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा

BLA Attack Pakistan Army: बलूचिस्तान में संघर्ष के बीच BLA ने बड़ा दावा किया है.…

11 minutes ago

‘हर खबर के लिए अनुमति कैसे मांगें?’, DPDP Act के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मीडिया, केंद्र को नोटिस

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और डीपीडीपी अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को चुनौती…

12 minutes ago

दिल्ली की सभी जिला अदालतों में 27 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे वकील, ACP और SHO को निलंबित करने की मांग

दिल्ली की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने वकीलों के साथ…

18 minutes ago

नोएडा होमबॉयर्स गबन मामला: सुप्रीम कोर्ट से आरोपी प्रमोटर अनिल मिठास को राहत या झटका? कोर्ट ने ED को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में घर खरीदारों के 126.30 करोड़ रुपये के कथित गबन से…

26 minutes ago