प्रतिकात्मक फोटो
Free Smart Tablet Scheme Truth: एक तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत का डिजिटल विकास तेजी से हो रहा है. देश आए दिन नई-नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है. शिक्षा से लेकर रोजगार और व्यापार समेत प्रोडक्ट और सर्विस के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की बूम है. इन तमाम उपलब्धियों के बीच कई अपराधी और शरारती तत्व फर्जी जानकारी फैलाते हैं. इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार नि:शुल्क स्मार्ट टैबलेट योजना 2024-25 चला रही है. इसमें कक्षा 8वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों को फ्री टैबलेट दिया जाएगा. आइये जानें इसकी सच्चाई क्या है?
सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है. इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 8वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्रों को टैबलेट दे रही है. इसके लिए नि:शुल्क स्मार्ट टैबलेट योजना 2024-25 (Free Smart Tablet Scheme) चलाई जा रही है. वायरल मैसेज में इस योजना के लिए अप्लाई करने का विकल्प भी दिया जा रहा है. इसके लिए बाकायदा दो लिंक दिए गए हैं.
जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज हमें मिला तो हमने सरकारी योजनाओं को तलाशने की कोशिश की. इस दौरान हमने शिक्षा विभाग और केंद्र सरकार के कई आधिकारिक सोर्स पर गए. यहां हमें इस तरह की किसी भी योजना की कोई जानकारी नहीं मिली. मतलब साफ है कि अभी केंद्र की ओर से कोई भी ऐसी योजना (Free Smart Tablet Scheme Truth) नहीं चलाई जा रहा है.
इस तरह के मैसेज के जरिए आपके साथ फ्रॉड हो सकता है. अपराधी आपको योजना का लालच देकर अपने बताई साइट पर लॉगइन करवाते हैं. इसे हूबहू सरकारी साइट की तरह डिजाइन किया गया होता है. अक्सर इन जगहों पर फर्जी फीस वसूली की जाती है. हालांकि, कई बार आपके साथ इसके जरिए कोई बड़ा अपराध भी हो सकता है. इस कारण जब भी किसी योजना के बारे में जानना हो तो संबंधित विभाग के लोगों या उनके आधिकारिक हैंडल पर जाए. इसके साथ जब कभी इनके लिए अप्लाई करना हो तो विभाग के बताए अनुसार ही करें.
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जब देश डिजिटल क्रांति के जरिए नए मुकाम हासिल कर रहा है तब कई लोग इस क्रांति को अपराध का जरिया भी बनाते हैं. अपराधी समाज को भटकाने के लिए डिजिटल ज्ञान का गलत उपयोग करते हैं. इसमें कई तरह की फर्जी सरकारी योजनाओं का प्रचार भी किया जाता है. ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि हम सजग रहें और किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
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