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Maharashtra और Jharkhand के मौजूदा विधायकों पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? क्या कहते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े

महाराष्ट्र (Maharashtra) और झारखंड (Jharkhand) में विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2024) से पहले चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन (NGO) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि महाराष्ट्र में 60% वर्तमान विधायकों (Sitting MLAs) और झारखंड में 49% मौजूदा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले (Criminal Cases) दर्ज हैं.

महाराष्ट्र के विधायकों पर केस

यह विश्लेषण 2019 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों से पहले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों पर आधारित है. महाराष्ट्र में विश्लेषण किए गए 272 मौजूदा विधायकों में से 164 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. 2 मौजूदा विधायकों ने हत्या (Murder) से संबंधित आपराधिक मामले और 10 ने हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) से संबंधित मामले घोषित किए हैं. कुल 12 मौजूदा विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए हैं.


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पार्टी के हिसाब क्या है आंकड़ा

जहां तक ​​राजनीतिक दलों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 103 विधायकों में से 62 (60%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के 40 विधायकों में से 25 (63%), शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के 38 विधायकों में से 22 (58%), कांग्रेस के 37 विधायकों में से 20 (54%), शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 16 विधायकों में से 9 (56%), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के 12 विधायकों में से 6 (50%), और 12 निर्दलीय विधायकों में से 9 (75%) ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.

क्या कहते हैं झारखंड के आंकड़े

झारखंड में 74 मौजूदा विधायकों में से 36 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. दो मौजूदा विधायकों ने हत्या के मामले घोषित किए हैं, जबकि 6 मौजूदा विधायकों ने हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं. वहीं, 2 ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए हैं.

भाजपा के 26 विधायकों में से 13 (50%), झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के 25 विधायकों में से 12 (48%), कांग्रेस (Congress) के 16 विधायकों में से 8 (50%), और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के 3 विधायकों में से 1 (33%) ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.

-भारत एक्सप्रेस

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