BBC IT Survey: बीबीसी के कार्यालयों पर इनकम टैक्स का ‘सर्वे’ लगभग 59 घंटे के बाद समाप्त, जानिए अधिकारियों ने क्या-क्या खंगाला

BBC IT Survey: बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) के कार्यालयों में इनकम टैक्स का ‘सर्वे ऑपरेशन’ 59 घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद बृहस्पतिवार को समाप्त हो गया. इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और समाचार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की प्रतियां बनाईं.

सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने कथित कर अपवंचना की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे ‘सर्वे ऑपरेशन’ (BBC IT Survey) शुरू किया था और गुरुवार देर रात दिल्ली में समाप्त हो गया.

59 घंटे चला इनकम टैक्स  का ‘सर्वे ऑपरेशन’

जानकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने उपलब्ध स्टॉक की एक सूची बनाई है, कुछ कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं और सर्वेक्षण कार्रवाई के तहत कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं. एक अधिकारी ने बताया कि यह सर्वे लगभग 59 घंटे चला. उन्होंने कहा कि सर्वे दल वित्तीय लेन-देन, कंपनी संरचना और समाचार कंपनी के बारे में अन्य विवरण पर जवाब मांग रहे हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आंकड़ों की प्रतियां बना रहे हैं.

BJP ने बीबीसी पर लगाया भारत के खिलाफ ‘‘जहरीली रिपोर्टिंग’’ का आरोप

बीबीसी द्वारा दो-भाग वाले डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई. इस सर्वे को लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है. यह कार्रवाई जिस समय की गई है, विपक्ष ने उसे लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ ‘‘जहरीली रिपोर्टिंग’’ करने का आरोप लगाया. इस कार्रवाई पर इनकम टैक्स की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

बता दें कि ‘सर्वे ऑपरेशन’ (BBC IT Survey) के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता.

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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते विवादित डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था. सोशल मीडिया मंचों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की पहुंच को रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली और याचिकाओं पर अप्रैल में सुनवाई होगी. सरकार ने 21 जनवरी को, डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को रोकने के निर्देश जारी किए थे.