Bihar Election 2025: कांग्रेस ने जारी किया “अति पिछड़ा न्याय घोषणापत्र,” राहुल गांधी बोले- हम 50 प्रतिशत आरक्षण की दीवार गिरा देंगे

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को घोषणा की कि अगर पार्टी और उसके सहयोगी चुनाव के बाद सत्ता में आते हैं, तो वे दस सूत्री कार्यक्रम लागू करेंगे. खड़गे ने कहा कि बिहार में सत्ता में आने पर हम दस सूत्री कार्यक्रम लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि हमें पिछड़े वर्गों, दलितों और अन्य लोगों का उत्थान करना होगा जो अपने अधिकारों से वंचित हैं.

मल्लिकार्जुन खड़गे की यह टिप्पणी कांग्रेस द्वारा एक्स पर पोस्ट किए जाने के बाद आई है कि महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने ‘अति पिछड़ा न्याय घोषणापत्र’ जारी किया है. कांग्रेस एक्स पर ने घोषणापत्र को लेकर वीडियो पोस्ट कर कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को देश के विकास में उसका उचित हिस्सा और भागीदारी मिले.

यह घोषणापत्र मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया.इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नागरिकों के अधिकार न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में छीने जा रहे हैं.

हम 50 प्रतिशत आरक्षण की दीवार गिरा देंगे

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, “15 दिनों की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान, हम बिहार के विभिन्न ज़िलों में गए और युवाओं को बताया कि संविधान पर हमला हो रहा है. सिर्फ़ बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं. संसद में, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दो बातें रखीं, पहली, पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होगी, दूसरी, हम 50% आरक्षण की दीवार को गिरा देंगे.”

रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने जाति जनगणना की अपनी मांग को फिर से दोहराया और आरोप लगाया कि समाज के कमज़ोर वर्गों को वह भागीदारी नहीं मिलती जिसके वे हक़दार हैं. आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें वह भागीदारी नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं.

राहुल गांधी ने कहा,

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पूरा देश इस सच्चाई को पहचानता है. हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं और इस देश में दलितों, अति पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों की सही आबादी दिखाना चाहते हैं. पूरे देश को अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और ग़रीब सामान्य जातियों की आबादी पता होनी चाहिए. यही हमारी विचारधारा है. दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में जाति आधारित विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच है. हम अति पिछड़े वर्गों को एक दृष्टि देना चाहते हैं.

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-भारत एक्सप्रेस