कर्नाटक सरकार का मुस्लिम आरक्षण निर्णय: बीजेपी ने क्यों कहा, ‘यह देश के लिए खतरनाक हो सकता है’?

Karnataka Muslim Reservation: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार (15 मार्च, 2025) को कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों को सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की. पार्टी ने इसे कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा करार दिया और कहा कि इससे राष्ट्रीय एकता को नुकसान होगा.

राहुल गांधी पर साधा निशाना

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी से वियतनाम के प्रति अपने विशेष लगाव के बारे में सवाल किया. प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र से ज्यादा समय वियतनाम में बिताते हैं और यह उनके लिए एक कौतूहल का विषय बन गया है. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने नए साल और होली के समय भी वियतनाम में ही बिताए, जिससे यह बार-बार की यात्रा एक रहस्य बन गई है.

तुष्टिकरण की राजनीति पर आरोप

रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर विपक्षी दलों के बीच सांप्रदायिक और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षण देने के निर्णय के पीछे भी राहुल गांधी का हाथ है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे निर्णय पहले तो छोटे लग सकते हैं, लेकिन इसके परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर हो सकते हैं.

तुष्टिकरण की राजनीति की सीमा पर सवाल उठाए

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति की कोई सीमा है. उन्होंने यह आशंका जताई कि क्या भविष्य में मुसलमानों के लिए सिनेमा हॉल और रेल टिकट खरीदने के लिए अलग कतारें बनाई जाएंगी.

मुसलमानों की आवाज को कमजोर करने का आरोप

रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि इस तरह के निर्णय उन मुसलमानों की आवाज को कमजोर करते हैं, जो तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ हैं और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुसलमानों के लिए विशेष अधिकारों की मांगों का उल्लेख किया और कहा कि वही मांगें देश के विभाजन का कारण बनीं. उन्होंने विश्वास जताया कि कर्नाटक सरकार का यह निर्णय अदालतों में चुनौती का सामना करेगा.

कर्नाटक सरकार का निर्णय और संशोधन

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में चार प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (KTPP) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है.

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-भारत एक्सप्रेस