यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो सोशल मीडिया)
UP News: देश में लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर बिगुल बज चुका है. अब कुछ ही समय रह गया है. देश का सबसे बड़ा सूबा होने के कारण उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान इस चुनाव में रहता है. लोकसभा में 80 सांसद चुनकर दिल्ली जाते हैं. इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए विभागों में बंद नौकरियों के द्वार खोल दिए हैं. सरकारी विभागों में जीतने भी पद खाली पड़े हैं, उनको जल्द से जल्द भर लिया जाए.
सोमवार को सीएम योगी ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए ये आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि विभागों में खाली पद काम में बाधा डालता है. सीएम ने ये भी कहा कि जो काम चंद दिनों में खत्म हो जाना चाहिए, कम कर्मचारियों की वजह से कई दिनों तक लटका रहता है, इससे जनहित कार्य अटक जाते हैं और जनता परेशान होती है. बैठक के दौरान सीएम योगी ने ये भी कहा, “नियुक्तियों में विलंब से न केवल बैकलॉग बढ़ता है, बल्कि युवाओं की अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर भी नहीं मिलता. इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग अपने यहां नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से आगे बढाएं और रिक्तियों के संबंध में जिलों से प्राप्त हो रही जानकारी की समीक्षा भी करें.”
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बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में ग्रामव नगर और जिला से लेकर शासन स्तर तक प्रत्येक संवर्ग की गहनता से समीक्षा कर आवश्यक रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट कर लें. इसी के साथ उन्होंने रिक्तियों व प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया और आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट को मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं. इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बदलते दौर के साथ नगर विकास जैसे विभागों में अनेक नवीन पदों के सृजन की आवश्यकता का भी जिक्र किया और राजस्व विभाग में समायोजित किये गए चकबंदी लेखपालों का विधिवत प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए तथा पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी कर लेने के निर्देश भी दिए.
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि समय से प्रमोशन होना शासकीय सेवा का हिस्सा है और हर कर्मचारी को नियत समय पर इसका लाभ मिलना ही चाहिए. इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पदोन्नति के लिए प्रदर्शन को आधार बनाने के लिए कहा और इस वर्ष मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिवल व प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष अथवा लोक सेवा आयोग स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 30 सितंबर तक पूरी करने के आदेश दिए. इसी के साथ सीएम ने आदेश दिया है कि, जिन विभागों में अतिरिक्त कार्मिकों की उपलब्धता हो, उन्हें नियमानुसार अन्य विभागों में समायोजित किया जाए और पदोन्नति वाले पदों में यदि योग्य अभ्यर्थी न मिलें तो प्रतिनियुक्ति पर विचार करें.
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