Caste Census Issue In UP: “यूपी सरकार को अब अपनी नीयत… ” जातीय जनगणना पर बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया आई सामने

Caste Census Issue In UP: बिहार सरकार ने जैसे ही जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए , वैसे ही उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. विपक्षी दलों के साथ ही एनडीए घटक दल भी इसकी मांग को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं. इसी बीच अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार को सुझाव दिया है और जातीय जनगणना कराने की मांग की है.

मायावती ने क्या कहा?

अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक साथ तीन पोस्ट शेयर करते हुए मायावती ने कहा है, ” बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में है तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी है. कुछ पार्टियां इससे असहज ज़रूर हैं किन्तु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लम्बे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है.” एक अन्य पोस्ट में मायावती ने कहा है, “बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित ’बहुजन समाज’ के पक्ष में इस कारण नई करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी और एसटी आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने तथा घोर ओबीसी व मण्डल विरोधी जातिवादी एवं साम्प्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिन्तित नजर आने लगे हैं.”

बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकार को नसीहत दी है और कहा है, “वैसे तो यूपी सरकार को अब अपनी नीयत व नीति में जन भावना व जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना और सर्वे अविलम्ब शुरू करा देना चाहिए, लेकिन इसका सही समाधान तभी होगा जब केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना सुनिश्चित करेगी.”

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बता दें कि इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी ट्वीट के माध्यम से जातीय जनगणना को लेकर अपनी बात कह चुके हैं और भाजपा से उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना कराने की मांग रख चुके हैं. वहीं सोमवार को एक कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए उल्टा बिहार सरकार पर ही तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और बिहार सरकार से पूछा है कि किस नियम के आधार पर जातीय जनगणना कराई है. इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस, सपा, आरजेडी पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है. तो दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा है, जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विधानसभा में पहले ही कह चुके हैं कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है. राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है.

-भारत एक्सप्रेस