संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, MSP गारंटी से कम कुछ नहीं होगा मंजूर, चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा

Farmers Protest 2024 Updates: किसान आंदोलन को लेकर ताजा अपडेट कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी (वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से एसएसपी पर कथित रूप से पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया था. इस बारे में किसानों का कहना है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी हुई कि सरकार किसानों को A2+FL+50% के आधार पर एमएसपी पर आध्यादेश लाने योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी में है. जिस पर किसान संगठन (संयुक्त किसान मोर्चा) का कहना है कि वह C2+50% के नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा.

सरकार ने 5 साल के कान्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा था

खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने किसानों को कपास, मक्का, अरहर, मसूर और उड़द समेत पांच फसलों की खरीद को लेकर 5 साल के कान्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा था. जिसको लेकर किसान मोर्चा से स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वे C2+50% के आधार पर ही एमएसपी की गारंटी चाहते हैं.

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में थी इस बात की चर्चा

इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को सौंपी गई थी उसमें सी2+50% के आधार पर ही एमएसपी देने की घोषणा की गई थी. संयुक्त किसान मोर्चा के बयान में कहा गया है कि वे इसी के आधार पर ही तमाम फसलों पर एमएसपी चाहते हैं. जिससे कि किसान अपनी फसल को तय मूल्य पर बेच सके. ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े.

संयुक्त किसान मोर्चा का बयान

मोर्चा के बयान में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार बीजेपी के वादे को पूरा नहीं कर पा रही है तो पीएम मोदी ईमानदारी से जनता को बताएं. बताते चलें कि किसान मोर्चा ने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री इस बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके द्वरा जो प्रस्ताव MSP A2+FL+50% या सी2+50% पर आधारित है.

यह भी पढ़ें: 8 साल पहले यूपी से दंगों की खबरें आती थीं, अब यहां लाखों करोड़ का निवेश आ रहा: UP ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में PM मोदी

-भारत एक्सप्रेस