“परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार्य”, एस. जयशंकर ने बताया G20 घोषणापत्र में किन बातों का है जिक्र

G20 Summit 2023: दिल्ली में जारी G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र की शुरुआत के दौरान पीएम मोदी ने एक बड़ी घोषणा की. पीएम मोदी ने मेहमान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि नई दिल्ली जी20 डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है. पीएम मोदी ने कहा, “एक खुशखबरी मिली है कि हमारी टीम के कठिन परिश्रम और आप सबके सहयोग से जी 20 लीडर समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है. मेरा प्रस्ताव है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अपनाया जाए। मैं भी इस डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा करता हूं.”

वहीं जी20 शिखर सम्मेलन के संबंध में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेस को संबोधित किया. इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि जी-20 नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की और माना कि यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है.

डिक्लेरेशन पर सहमति

उन्होंने कहा कि जी-20 लीडर्स ने आज जिस डिक्लेरेशन पर सहमति व्यक्त की है, वह मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. यह एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) की प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करेगा. एस. जयशंकर ने कहा कि यह हमारे लिए हमारी संस्कृति, परंपरा और विरासत को दर्शाने का एक अवसर था. जी-20 ने भारत को विश्व के लिए तैयार करने और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में योगदान दिया है.

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विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे लिए यह संतुष्टि की बात है कि अफ्रीकन यूनियन को आज भारत की अध्यक्षता में जी-20 को स्थायी सदस्यता दी गई. हमारी अध्यक्षता का संदेश ‘वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर’ है. भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 में 20 सदस्य देशों 9 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने हिस्सा लिया.

वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जी20 वित्तीय समावेशन कार्य योजना में भी एकीकृत किया गया है, जो 2024 और 2026 के बीच चलेगा. उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंक(MDB) को मजबूत करने पर जी-20 स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की स्थापना की गई थी और इसने अपना खंड-1 प्रस्तुत किया है. उनकी रिपोर्ट में 2 खंड हैं, पहला खंड पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है. रिपोर्ट एक ट्रिपल एजेंडे की सिफारिश करती है जो बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी MDBs के आह्वान के साथ मेल खाता है. एमडीबी को मजबूत करने का तीसरा बिंदु विश्व बैंक की वित्तपोषण क्षमता को बढ़ाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने पर समझौता है.

यूक्रेन मुद्दे पर जी20 नई दिल्ली घोषणापत्र

नई दिल्ली घोषणापत्र में कहा गया है, “यूक्रेन में युद्ध के संबंध में बाली में हुई चर्चा को दोहराते हुए हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा (A/RES/ES-11/1 और A/RES/ES-11/6) प्रस्तावों पर अपने राष्ट्रीय रुख को दोहराया और इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए.”

इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल प्रयोग से बचना चाहिए. साथ ही ये भी कहा गया है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी अस्वीकार्य है.

-भारत एक्सप्रेस