गौतम अडानी ने की एक और बड़ी डील, इस ग्रुप से खरीदा गोपालपुर बंदरगाह, जानिए क्या है इस पोर्ट का महत्व

सबसे बड़ी बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड (जीपीएल) में एसपी ग्रुप की 56% हिस्सेदारी और उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड (ओएसएल) की 39% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता किया है. कंपनी का कहना है कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) ने ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड (GPL) का 3,080 करोड़ रुपये में अधिग्रहण कर लिया है.

गोपालपुर बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी क्षमता 20MMTPA संभालने की है. ओडिशा सरकार ने 2006 में जीपीएल को 30 साल की रियायत दी, जिसमें प्रत्येक 10 साल के दो विस्तार का प्रावधान था.

मल्टी-कार्गो बंदरगाह के रूप में, गोपालपुर लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, इल्मेनाइट और एल्यूमिना सहित सूखे थोक कार्गो को संभालता है. बंदरगाह अपने भीतरी इलाकों में लौह और इस्पात, एल्यूमिना और अन्य दूसरे खनिज-आधारित उद्योगों के विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. रियायतग्राही के पास बाजार की मांग के अनुसार बंदरगाह को डिजाइन और विस्तारित करने की संभावना मौजूद है. जीपीएल को विकास के लिए पट्टे पर 500 एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त हुई है, जिसमें भविष्य की क्षमता विस्तार को पूरा करने के लिए पट्टे पर अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने का विकल्प भी शामिल है.

बंदरगाह राष्ट्रीय राजमार्ग NH16 के माध्यम से अपने भीतरी इलाकों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और एक विशेष रेलवे लाइन बंदरगाह को चेन्नई-हावड़ा मुख्य लाइन से जोड़ती है. ऊपर बताए गए व्यापारिक मूल्य के अलावा, 5.5 वर्षों के बाद 270 करोड़ रुपये का आकस्मिक भुगतान देय होगा, जो विक्रेताओं के साथ सहमति के अनुसार कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन है.

एपीएसईजेड के प्रबंध निदेशक करण अडानी ने कहा, “गोपालपुर पोर्ट के अधिग्रहण से हमें अपने ग्राहकों को अधिक एकीकृत और उन्नत समाधान प्रदान करने की इजाजत मिलेगी. यह जगह हमें ओडिशा और पड़ोसी राज्यों के खनन केंद्रों तक पहुंच प्रदान करेगा और हमें अपने आंतरिक लॉजिस्टिक पदचिह्न का विस्तार करने की अनुमति देगा. जीपीएल अडानी समूह के पूरे भारत के बंदरगाह नेटवर्क को जोड़ेगा और कार्गो की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा और एपीएसईजेड के एकीकृत लॉजिस्टिक्स दृष्टिकोण को मजबूत करेगा.”

वित्तिय वर्ष’24 में, GPL लगभग 11.3 MMT कार्गो (YoY वृद्धि – 52%) को संभालने और INR 520 करोड़ (YoY वृद्धि – 39%) का राजस्व अर्जित करने और INR 232 करोड़ (YoY वृद्धि – 65%) का EBITDA हासिल करने का अनुमान है. हमारे विचार में, गोपालपुर बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2025 में मजबूत विकास और मार्जिन विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें उच्च परिचालन दक्षता प्राप्त करने के लिए पहले से ही अवसरों की पहचान की गई है. वहीं इसमें आने वाली बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने का अर्थ APSEZ शेयरधारकों के लिए और अधिक मूल्य अभिवृद्धि है.

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अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बारे में

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईज़ेड), विश्व स्तर पर विविधीकृत अडानी समूह का एक हिस्सा, एक बंदरगाह कंपनी से एक एकीकृत परिवहन उपयोगिता के रूप में विकसित हुआ है, जो अपने बंदरगाह द्वार से ग्राहक के दरवाजे तक एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है. यह पश्चिमी तट (गुजरात में मुंद्रा, टूना, दहेज और हजीरा, गोवा में मोरमुगाओ, महाराष्ट्र में दिघी और केरल में विझिंजम पर रणनीतिक रूप से स्थित 7 बंदरगाहों और टर्मिनलों के साथ भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह डेवलपर और ऑपरेटर है.

भारत के पूर्वी तट पर (पश्चिम बंगाल में हल्दिया, ओडिशा में धामरा, आंध्र प्रदेश में गंगावरम और कृष्णापट्टनम, तमिलनाडु में कट्टुपल्ली और एन्नोर और पुडुचेरी में कराईकल, देश के कुल बंदरगाह का 27% प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार विशाल तटीय क्षेत्रों और भीतरी इलाकों दोनों से भारी मात्रा में कार्गो को संभालने की क्षमता प्रदान करता है.

कंपनी कर रही है इन बंदरगाहों का विकास

कंपनी कोलंबो, श्रीलंका में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी विकसित कर रही है और इजराइल में हाइफा पोर्ट का संचालन करती है. इसके पोर्ट्स टू लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म में बंदरगाह सुविधाएं और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सहित एकीकृत लॉजिस्टिक्स क्षमताएं शामिल हैं. ग्रेड ए गोदाम और औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र इसे लाभप्रद स्थिति में रखते हैं, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आसन्न बदलाव से भारत को लाभ होगा. हमारा लक्ष्य अगले दशक में दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बनना है. 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की दृष्टि से, एपीएसईजेड विज्ञान-आधारित लक्ष्य पहल (एसबीटीआई) के लिए साइन अप करने वाला पहला भारतीय और दुनिया का तीसरा बंदरगाह था, जो पूर्व-पूर्व से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध था.