केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी 70 लाख पौधरोपण अभियान का भव्य शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली के पर्यावरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही. गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के रिज (Ridge) क्षेत्र में वर्तमान में बड़ी संख्या में कांटेदार बबूल और कई तरह के ऐसे पेड़ मौजूद हैं, जो देखने में तो हरियाली का अहसास कराते हैं, लेकिन पर्यावरण और पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) के लिए उतने लाभदायक नहीं हैं. उन्होंने एलान किया कि अब सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू कर रही है.
गृह मंत्री ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि साल 1994 में भारतीय वन अधिनियम के तहत 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को अधिसूचित किया गया था, लेकिन पिछले 30 वर्षों में इसकी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हो सकी थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है, और इसके पूर्ण संरक्षण की दिशा में अब वर्तमान सरकार द्वारा ठोस और ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं.
अमित शाह ने रेखा गुप्ता सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अब 5,000 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. उन्होंने पूर्ण भरोसा जताया कि जल्द ही पूरे रिज क्षेत्र को पुख्ता कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी. इस मुहिम के जरिए दिल्ली रिज की जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) को पुनर्जीवित करने, मिट्टी और जल संसाधनों का संरक्षण करने तथा दिल्ली के पर्यावरण को नई ऊर्जा और नया जीवन देने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है.
केंद्रीय मंत्री ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि अगले तीन वर्षों में पूरे रिज क्षेत्र में चरणबद्ध (फेजवाइज) तरीके से पीपल, बरगद, नीम, गूलर, अर्जुन और जामुन जैसे स्वदेशी पेड़ लगाए जाएंगे, जो 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं. इसी के साथ दिल्ली रिज को राजधानी के ‘ग्रीन लंग्स’ (हरे फेफड़े) के रूप में विकसित करने का मिशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है. अमित शाह ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की भी जमकर सराहना की और इसे देश में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक बेहद प्रेरणादायक और अनूठा प्रयास बताया.
इस महाअभियान में नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) भी अहम भूमिका निभा रही है. एनडीएमसी ने इस हरित अभियान के तहत परिषद क्षेत्र में करीब 600 पेड़ और 50 हजार झाड़ियां लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
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पर्यावरण सुधारों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “आज दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक ही मंच से आयोजित किए गए हैं. इनमें नरेला में हाई सिक्योरिटी प्रिजन (उच्च सुरक्षा जेल) का शिलान्यास, स्वचालित वाहन टेस्टिंग सेंटर (ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग सेंटर) और तीन नव निर्मित बस डिपो का लोकार्पण किया गया. इसके साथ ही, दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण कम करने के लिए 300 नई इलेक्ट्रिक बसों (E-Buses) के परिचालन की शुरुआत भी आज से हो गई है.
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