India-Maldives Budget 2024: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट गुरुवार 1 फरवरी को पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए 58 मिनट का संबोधन दिया. इस बजट में भारत ने मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता घटा दी है. 2024-25 के वित्त वर्ष में भारत की ओर से मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 22 फीसदी कटौती का प्रस्ताव रखा है.
हालांकि भारत ने इस बार के अंतरिम बजट में 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. बता दें कि यह राशि भारत द्वारा किसी विदेशी मुल्क को दी जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी सहायता राशि है. 2023-24 में भारत सरकार ने मालदीव को 770.90 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई थी. 2022-23 में उसे 183 करोड़ रुपए की मदद की गई थी.
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बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारत मालदीव को सर्वाधिक मदद देने वाले राष्ट्रों में शुमार रहा है. भारत ने रक्षा, शिक्षा, विनिर्माण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मालदीव की मदद की है. ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने यह कटौती सिर्फ मालदीव के साथ ही की है. भारत ने अन्य देशों को दिए जाने वाले कुल आवंटन में 10 फीसदी की कटौती की है. बता दें कि अतंरिम बजट में भारत ने विदेशी देशों की मदद के लिए कुल 4883.56 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं.
गौरतलब है कि भारत के साथ मालदीव के रिश्ते इन दिनों कुछ ठीक नहीं है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे. इसके बाद बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई है. क्योंकि पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की कुछ खुबसूरत तस्वीरें शेयर की थी. इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से की. इसके बाद पर्यटन पर निर्भर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक कमेंट किए थे. इसके बाद भारतीयों ने मालदीव का बायकाॅट करना शुरू करना कर दिया.
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