झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं. भूमि घोटाला मामले में ईडी के 8वें समन के जवाब में मुख्यमंत्री ने एजेंसी को पत्र लिखकर कहा कि वे 20 जनवरी को उनके आधिकारिक आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकते हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के द्वारा आठवां समन भेजे जाने के बाद सोमवार 15 जनवरी को सीएम ऑफिस से एक कर्मचारी मुख्यमंत्री का जवाब लेकर ED के दफ्तर पहुंचा था. इससे पहले मुख्यमंत्री को ED द्वारा 7 बार समन जारी किया जा चुका था.
ED ने दिया से 16 से 20 जनवरी तक का समय
मुख्यमंत्री को आठवां समन जारी करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे कहा था कि 16 से 20 जनवरी तक निदेशालय के पत्र का जवाब दें. साथ ही निदेशालय ने उनसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी कहा था.
इस महीने की शुरूआत में भी एक सील बंद लिफाफा लेकर सीएमओ का कर्मचारी 2 जनवरी की दोपहर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ऑफिस पहुंचा था. उस कर्मचारी ने ED ऑफिस में एक लिफाफा दिया और कुछ देर रुकने के बाद वहां से चला गया था.
सीएमओ से आए उक्त कर्मचारी की कई तस्वीरें मीडिया में भी आईं. ED ने उन्हें 29 दिसंबर को ही 7वां समन जारी किया था. उसके बाद 8वां समन जारी किया गया. जिसके बाद अब हेमंत सोरेन ED की पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं.
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ED ने कसा सीएम को करीबियों पर शिकंजा
साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन और ईडी के गवाह विजय हांसदा को प्रभावित करने से जुड़े मामले में ईडी ने बीते तीन जनवरी को बड़ी कार्रवाई की थी. ईडी ने एक साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, डीएसपी राजेंद्र दुबे, साहिबगंज के खनन कारोबारी खुदानिया बंधु, मुख्यमंत्री के दोस्त विनोद कुमार सिंह, रोशन सिंह, कोलकाता के कारोबारी अभय सरावगी, पूर्व विधायक पप्पू यादव, रांची के बिरसा मुंडा जेल के जमादार अवधेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान शेल कंपनियों के जरिए निवेश, संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साक्ष्य एजेंसी को मिले हैं.
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